विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पेगासस स्पायवेअर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरण्यात काहीही चूक नाही. मात्र, त्याचा वापर जर निष्पाप नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर अतिक्रमण करण्यासाठी झाला असेल, तर त्याचा तपशीलवार आणि बारकाईने विचार केला जाईल.” ( The use of spyware is appropriate for national security the Supreme Court has made a clear statement.)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर पेगासस स्पायवेअरच्या वापरावरून केंद्र सरकारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यामध्ये पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस वापरण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
“कोणत्याही देशाची सुरक्षा ही सर्वोच्च आहे. त्यामुळे सरकारकडे स्पायवेअर असणं हे चुकीचं नाही. मात्र त्याचा वापर नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी होत असेल, तर तो प्रकार गंभीर मानला जाईल,” असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती आर.व्ही. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने २०२२ मध्ये अहवाल सादर केला होता. २९ मोबाइल डिव्हाइसेसची तपासणी करून समितीने असा निष्कर्ष दिला की, पेगासस वापरण्याचे ठोस पुरावे सापडले नाहीत. मात्र ५ डिव्हाइसेसमध्ये अन्य मालवेअरचे अंश आढळले. विशेष बाब म्हणजे, भारत सरकारने या चौकशीत कोणतेही सहकार्य केले नाही, हे समितीने स्पष्ट केले आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणात व्हॉट्सअॅप कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयात पेगासस हल्ल्याची कबुली दिल्याचे दाखवून नव्या पुराव्यांचा दाखला दिला. त्यावर खंडपीठाने उत्तर दिलं की, “व्यक्तीला आपल्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती का, हे जाणून घेण्याचा हक्क आहे. पण यासाठी संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करून तो रस्त्यावर चर्चेचा विषय बनवता येणार नाही.”
वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, “जर स्वतः सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस वापरले असेल, तर ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. हे केवळ गोपनीयतेचा भंग नाही, तर संविधानाच्या मूल्यांची पायमल्ली आहे.”
सरकारतर्फे उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, “या प्रकरणामागे काही विशिष्ट हेतू आहेत. देशविरोधी अजेंड्याखाली पेगाससचा मुद्दा उचलून धरला जात आहे.”
“ज्या कोणत्याही बाबी देशाच्या सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वावर परिणाम करणाऱ्या असतील, त्या सार्वजनिक केल्या जाणार नाहीत. मात्र संभाव्य प्रभावित व्यक्तींना त्या बाबत माहिती मागवण्याचा अधिकार आहे,” असं कोर्टाने नमूद केलं.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै २०२५ रोजी होणार असून यावेळी कोर्ट आणखी काही वैयक्तिक अर्जांवर सुनावणी करणार आहे.