विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) या कंपनीला काँग्रेस पक्षाने ₹९० कोटींचं कर्ज दिलं. परंतु हे कर्ज परत घेण्याऐवजी गांधी कुटुंबाने ‘यंग इंडियन’ नावाची एक नवीन संस्था स्थापन करून AJLच्या मालमत्तांवर म्हणजेच जवळपास ₹२००० कोटींच्या स्थावर मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याचा डाव आखला होता असा गौप्यस्फोट अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीत राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केला आहे. ( ED reveals Gandhi familys Rs 2000 crore savkarischeme in court Conspiracy to acquire property by giving loan of Rs 90 crore)
नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. ईडीचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले की, यंग इंडियन कंपनीत सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचा एकत्रित ७६% हिस्सा आहे. उर्वरित हिस्सा ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांच्या नावे असला, तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण गांधी कुटुंबाकडेच होते.
या व्यवहारातून भाडेकरार व जाहिरातींच्या माध्यमातून काळा पैसा तयार झाला, जो ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राईम’ म्हणून गणला जात आहे. या प्रकरणात मनी लॉन्डरिंगचा स्पष्ट नमुना दिसतो, असे ईडीने न्यायालयात स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ईडीला प्रश्न विचारला की, जर हा व्यवहार बेकायदेशीर आहे तर इतर काँग्रेस नेते आरोपी का नाहीत? यावर ईडीने सांगितले की, चौकशी अजूनही सुरू आहे आणि लवकरच पूरक आरोपपत्र (supplementary chargesheet) दाखल केले जाईल.
या प्रकरणाची सुरुवात भाजप खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खाजगी तक्रारीमधून झाली. त्यांनीच या व्यवहारामागचा कथित फसवणुकीचा डाव उघड केला होता. त्यांच्या मते, काँग्रेसने सावकाराच्या पद्धतीने एजेएलवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला.
सध्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे जामिनावर आहेत. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी ८ जुलै २०२५ पर्यंत रोज होणार आहे. न्यायालयाने ईडीला निर्देश दिले आहेत की, ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राईम’चा नेमका आकडा न्यायालयात स्पष्टपणे सादर करावा.