विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासह निवडणुकीची अधिसूचना चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, यामुळे आगामी दिवाळीपूर्वी महापालिकांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांपर्यंतच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Hold local body elections within four months Supreme Court orders)
कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह अनेक महापालिका निवडणुका रखडल्या होत्या आणि त्यांची कारभार प्रशासकांमार्फत सुरू होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये या रखडलेल्या निवडणुकांविरोधात राहुल वाघ यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर तब्बल चार वर्षांनंतर आता सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात 2022 पूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, या आदेशामुळे 2022 मध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालानंतर झालेल्या आरक्षण कपातीला तात्पुरता स्थगिती मिळाल्याचे मानले जात आहे. या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, “आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे – एकदा चढले की कोणीही दुसऱ्याला चढू द्यायला तयार नाही.” त्यांनी राज्य सरकारांना प्रश्न केला की, “फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर घटकांना का नाही?”
इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगितले की, निवडणुका न घेता प्रशासकांकडून कारभार सुरू ठेवणे हे लोकशाहीविरोधी आहे. त्यावर न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की निवडणुका अडवण्याचे कोणतेही कारण आता उरलेले नाही.
सप्टेंबर २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांच्या तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती यांच्या निवडणुकीला गती मिळणार आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंबंधी सांगितले की, “सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणुका 1994 ते 2022 पर्यंतच्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीप्रमाणेच घ्याव्यात.”