विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांनी आंध्र प्रदेशला अक्षरशः आंदण दिलेली महाराष्ट्रातील चौदा गावे पुन्हा महाराष्ट्राच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामुळे या भागातील जनतेला न्याय मिळणार आहे. (Chief Ministers steps regarding 14 villages in Maharashtra that Sharad Pawar gave to Andhra Pradesh..)
हा वाद 12 डिसेंबर 1989 पासून सुरू आहे, जेव्हा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गावे तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेशला देण्यास सहमती दर्शवली होती. तथापि, राजुराचे तीन वेळाचे आमदार वामनराव चटप यांनी विधानसभेत कायदेशीर आक्षेप घेतल्यानंतर पुढील वर्षी हा निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. “घटनेच्या कलम 3 अंतर्गत, राज्याच्या सीमा बदलण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे,” असे चटप यांनी म्हटले होते. तसेच मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय नंतर मनोहर जोशी सरकारने रद्द केला होता.
दशकांपासून सुरू असलेल्या आंतरराज्यीय सीमा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना चंद्रपूरच्या जिवती तहसील मधील 14 वादग्रस्त गावे राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या या गावांवर महाराष्ट्र आणि तेलंगणा दोन्ही राज्यांचा दावा आहे.
मुंबईतील राज्य विधिमंडळ संकुलात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे निर्देश जारी करण्यात आले. या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राजुराचे आमदार देवराज भोंगळे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि बाधित गावांचे रहिवासी उपस्थित होते. “अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्रामस्थांना दीर्घकाळापासून दिलासा मिळेल,” असे बावनकुळे म्हणाले.
अंतापूर, पद्मावती, इंदिरानगर, पळसागुडा, येसापूर, भेलापथर, लेंडीगुडा, येसापूर (नारायणगुडा), शंकरलोधी, महाराजगुडा, कोठा (बीके), परमडोली, मुकादमगुडा आणि लेंडीजला ही गावे गेल्या अनेक दशकांपासून प्रशासकीय अडचणीत आहेत. येथील रहिवासी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदान करतात. दोन्ही राज्यांकडून नागरी सेवा घेतात. “या गावांमध्ये दोन ग्रामपंचायती, दोन शाळा, दोन पाण्याच्या टाक्या आणि दोन निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत,” असे आमदार भोंगळे म्हणाले. लोकसंख्या पूर्णपणे मराठी भाषिक आहे आणि सर्व दैनंदिन व्यवहार देखील मराठीत होतात. ही गावे महाराष्ट्राच्या महसूल हद्दीत येत असली तरी, तेलंगणाचे त्यापैकी अनेकांवर प्रशासकीय नियंत्रण आहे. महाराष्ट्राने येथे रस्ते, शाळा आणि पाणीपुरवठा योजना बांधल्या आहेत, तर तेलंगणा वीज पुरवते.
सीमावर्ती परिस्थितीमुळे असंख्य प्रशासकीय आणि सामाजिक गुंतागुंत निर्माण झालेले होती. येथील बहुतेक नागरिकांकडे महाराष्ट्र आणि तेलंगणाचे दुहेरी निवडणूक कार्डच नव्हते तर रेशन आणि आरोग्य कार्ड देखील आहेत. वीजवाहिन्या देखील दोन्ही राज्यांमधील वीज संस्थांकडून टाकल्या गेल्या आहेत. तसेच, गावांमध्ये दोन सरपंच आणि ग्रामपंचायती आहेत, जे विभाजित प्रशासकीय रचनेचे प्रतिनिधित्व करतात. शिक्षण दोन भाषांमध्ये दिले जाते – मराठी आणि तेलुगू – प्रत्येक भाषिक गटासाठी स्वतंत्र शाळा आहेत.