विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका झाल्यावर आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीआधी महापालिका निवडणूक घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. गुरुवारी सर्व 29 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक निवडणूक आयोगाने बोलवली आहे. ( Municipal elections will be held before the Zilla Parishada meeting of commissioners of all 29 municipal corporations will be held on Thursday)
महापालिका स्तरावर तयारीची पाहणी करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्व 29 महानगरपालिकांच्या आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत निवडणुकीसाठीची उपलब्ध यंत्रणा, प्रभाग रचना, आरक्षण हरकतींवरील उत्तरांची स्थिती याचा आढावा घेतला जाणार आहे. येणाऱ्या 15 ते 20 डिसेंबरदरम्यान महाराष्ट्रातील 29 पैकी 27 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची जाहिरात (निवडणूक कार्यक्रम) आयोगाकडून होण्याची मोठी शक्यता आहे. यामुळे राज्यात निवडणूक वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाची कायदेशीर भूमिका अधिक ठळकपणे समोर आली असून, सरकार आणि आयोग यांच्यातील समन्वयाचे प्रश्न पुढील काळात अधिक महत्वाचे ठरणार आहेत.
जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांना मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा अडथळा आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा भंग झाल्याने अनेक ठिकाणी अडचणी आहेत. तर 29 महानगरपालिकांपैकी केवळ नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये आरक्षणाबाबत समस्या असल्याने 27 महानगरपालिका निवडणुका आधी घेणे आयोगाला सोयीस्कर वाटत आहे. त्यामुळे आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यातील नियोजन बदलून, महानगरपालिका निवडणुका जिल्हा परिषदेच्या आधी घेण्याची हालचाल सुरू केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे महत्त्वाचे आदेश मंगळवारी दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने 284 पैकी फक्त 24 नगरपरिषदांमध्ये काही प्रभागांतील मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. हे मतदान 20 डिसेंबरला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, पूर्वीच 3 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली होती. परंतु न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सर्व ठिकाणांवरील मतमोजणी एकत्रितपणे 21 डिसेंबरला करावी असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या गोष्टी याआधीच निवडणूक आयोगाला लक्षात यायला हव्या होत्या, अशा प्रकारची टीका राजकीय पातळीवर सुरू झाली आणि निवडणूक नियोजनाबाबत मोठी चर्चा घडून आली.
या संपूर्ण घडामोडींनंतर भाजपकडून राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर थेट नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आयोगाच्या कारभारावर कठोर टीका केली. गेल्या 25-30 वर्षांपासून मी निवडणुका पाहत आहे, पण जाहीर केलेल्या निवडणुका आणि निकाल इतक्या सहजपणे पुढे ढकलले जाताना प्रथमच पाहतोय, असे फडणवीस म्हणाले. निवडणूक आयोगाने घेतलेले कायदेशीर निर्णय चुकीच्या अर्थाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आयोगाचे वकील कोण आहेत हे माहिती नसले तरी त्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला, अशीही टीका त्यांनी केली. उमेदवार मेहनत करतात, प्रचार करतात, मतदार आशा बांधून ठेवतात, त्यांचा भ्रमनिरास होणे अयोग्य असल्याचे फडणवीसांचे मत होते.
फडणवीसांनी याला यंत्रणेचे अपयश ठरवत आगामी निवडणुकीत असे प्रकार पुनरावृत्ती होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही केली. फक्त 284 पैकी 24 ठिकाणी मतदान बाकी आहे, म्हणून सर्व निकाल पुढे ढकलणे तत्त्वानुसार योग्य नाही, असेही ते म्हणाले. मी याला चूक म्हणणार नाही, पण कायदेशीर गोष्टींचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका कायम ठेवली. या वक्तव्यांमुळे निवडणूक आयोगावर मोठा दबाव निर्माण झाला. तरीही आयोगाचा प्रतिसाद ठाम राहिला. आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट मत मांडले की, राजकीय नेत्यांना काय वाटते यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे महत्त्वाचे असून आयोग कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत आहे आणि पुढेही घेत राहील.
या वादामुळे केवळ निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया प्रभावित झाली नाही तर राज्यातील पुढील निवडणूक कार्यक्रमही विस्कळीत झाला आहे. आधी ज्या क्रमाने निवडणुका घेण्याचे ठरले होते, त्यात बदल करण्याची वेळ आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्याचे महत्त्वाचे आदेश मंगळवारी दिले. राज्य निवडणूक आयोगाने 284 पैकी फक्त 24 नगरपरिषदांमध्ये काही प्रभागांतील मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. हे मतदान 20 डिसेंबरला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, पूर्वीच 3 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर करण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली होती. परंतु न्यायालयाने हस्तक्षेप करून सर्व ठिकाणांवरील मतमोजणी एकत्रितपणे 21 डिसेंबरला करावी असा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या गोष्टी याआधीच निवडणूक आयोगाला लक्षात यायला हव्या होत्या, अशा प्रकारची टीका राजकीय पातळीवर सुरू झाली आणि निवडणूक नियोजनाबाबत मोठी चर्चा घडून आली.