दाेन वर्षांपूर्वी 2021 मध्ये एन दिवाळीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला हाेता. महाविकास आघाडी सरकारच्या धाेरणलकव्यामुळे तब्बल 54 दिवस संप चालला. यामुळे एसटी कर्मचारी आणि राज्यातील काेट्यवधी प्रवाशांची परवड झाली. वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा तिच परिस्थिती उद्भवतेय की काय अशी धास्ती सामान्यांमध्ये हाेती. मात्र उपमुख्यमंत्री तथा उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष घालून केवळ सहा तासांत संप मिटविला.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या 32 संघटना संपामध्ये सहभागी झाल्या हाेत्या. राज्यात वीजसंकट उभे ठाकणार, गावे आणि शहरे अंधारात जाणार असे सांगून विराेधी पक्षाच्या नेत्यांकडून जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण उभे केले जात हाेते. संप सुरू हाेऊन काही तास झाले नाही ताेपर्यंतच सरकारला बदनामीची माेहीम सुरू करण्याची विराेधकांकडून तयारी सुरू करण्यात आली हाेती. संप पेटवून त्यावर आपली राजकीय पाेळी भाजून घेण्याची तयारी करण्यात आली हाेती. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, उद्योजक यांना मोठा त्रास होत आहे. अनेक ठिकाणी आरोग्यसेवा प्रभावित झाली आहे. रस्त्यावरील सिग्नलयंत्रणा बंद पडली आहे, असे ट्विट करून नागरिकांना घाबरवून साेडले हाेते.
मात्र देवेंद्र फडणवीस संपावर ताेडगा तर काढतीलंच आणि नागरिकांना काेणताही त्रास हाेऊ देणार नाहीत. हा सामान्य जनतेला पूर्ण विश्वास हाेता. त्यामुळेच संप सुरू हाेण्याआधीच फडणवीस यांनी एका बाजुला नागरिकांना त्रास हाेणार नाही याची दक्षता घेतली हाेती. दुसऱ्या बाजुला कर्मचाऱ्यांच्याही हिताची त्यांन काळजी हाेती. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर महाविकास आघाडीने ज्या पध्दतीने दडपशाही वीज कर्मचाऱ्यांवर हाेणार नाही याची त्यांनी पूर्ण काळजी घेतली. न्यायालयात संप बेकायदेशिर ठरविणे किंवा मेस्मा लावणे यापेक्षा त्यांनी चर्चेवर भर दिला. संपाला सुरुवात झाल्यानंतर ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत बैठक घेतली. ऊर्जा विभागाचे अधिकारी, महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण विभागाचे अधिकारी आणि विविध वीज कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारला कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं नाही. याउलट पुढच्या तीन वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक कंपन्यांत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही. ओडिशा, दिल्लीमध्ये असं खासगीकरण झालेलं आहे. पण महाराष्ट्रात असा कोणताही विचार नाही. एका खासगी कंपनीने समांतर वीज वितरण परवान्यांसदर्भात कंपनीला अर्ज केला आहे. याच कंपनीने नोटिफिकेशन जारी केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, सध्याच्या घडीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार वीज नियामक आयोगाकडे त्यामुळे आयाेग आता नोटिफिकेशन जारी करून पुढील भूमिका स्पष्ट करेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. वीज कर्मचाऱ्यांनाही ही भूमिका पटली. त्यामुळे त्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.