महाराष्ट्र सरकारने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले आहेत. तसंच डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेलं निलंबन आदेशही मागे घेतले आणि निलंबनाचा कालावधी ऑन ड्युटी असल्याचं मानलं जावं, असं आदेशात म्हटलं आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तसंच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली त्यांना तुरुंगात जावं लागलं होतं. त्यानंतर परमबीर सिंह यांच्यावरही अनेक आरोप झाले, ज्यात त्यांचं निलंबन झालं होतं.
परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या अनेक प्रकरणांचा सामना करावा लागला होता आणि अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात कथित अनियमिततेमुळे त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरुन हटवण्यात आले होते. परमबीर सिंह यांच्यावरील या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पाच स्वतंत्र गुन्हे दाखल होते आणि हे गुन्हे यापूर्वी मुंबई पोलिसांनी नोंदवले होते.
परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे घेतल्यानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. परमबीर सिंह यांचं निलंबन कॅटने रद्द केलं आहे. कॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ राज्य सरकारने केली आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
परमबीर सिंह यांचं निलंबन मागे घेण्याबाबत विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अलीकडेच कॅटचा एक निर्णय आला होता. त्यांनी परमबीर सिंह यांच्यावरील विभागीय चौकशी बेकायदेशीर ठरवली. कॅटनेच त्यांच्यावरील निलंबन रद्द केलं आहे. त्यामुळे कॅटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे त्यांचं निलंबनही मागे घेण्यात आलं आहे.
निलंबनानंतर मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी तेव्हा थेट तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातच दंड थोपटले होते. सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक भलंमोठं पत्र लिहीत अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचारासह वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. तसंच तुरुंगाची हवाही खायला लागली होती.