पुणे जिल्ह्यातील लवासा सिटी प्रकल्प ताब्यात घेणाऱ्या डार्विन कंपनीवर ईडीने छापे टाकले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील पहिले खासगी हिल स्टेशन म्हणून लवासा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र विविध कारणामुळे हा प्रकल्प चांगलाच चर्चंत आला होता. दिवाळखोरीत निघालेला हा प्रकल्प डार्विन कंपनीने विकत घेतला होता. त्यासाठी लवादाची अधिकृत परवानगी देखील मिळाली होती. मात्र, आज ईडीच्या वतीने दिल्लीच्या विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांडकून ही छापेमारीची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत 78 लाख रुपयांची रोकड तसेच दोन लाख रकमेची विदेशी रोकड देखील जप्त करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
ईडीच्या दिल्ली येथील पथकाने लवासा सिटी प्रकल्प घेणाऱ्या डार्विन कंपनीवर छापेमारी केली. या छापेमारीत काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि रोकड जप्त करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. 12 हजार 500 एकर जमिनीवर देशातील पहिला खासगी हिल स्टेशन उभारण्यात आले आहे. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प अडचणीत आला. त्यानंतर हा प्रकल्प घेण्यासाठी डार्विन कंपनी पुढे आली.
मुंबईस्थित डार्विन समूहाने लवासाचे अधिग्रहण करण्यासाठी 1,814 कोटी रुपयांची बोली लावली. परंतु हा प्रकल्प दिवाळखोरीत निघाल्याने त्याला एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) ची मंजुरी आवश्यक होती.एमसीएलटीच्या मंजुरीनंतर जुलै 2023 मध्ये डार्विन ग्रुपने प्रकल्प ताब्यात घेतला. या प्रकल्पाच्या व्यवहारानंतर, डार्विन समूह आठ वर्षांत बँका आणि घर खरेदीदारांना 1,814 कोटी रुपयांची भरपाई देणार आहे. बँकांकडे 929 कोटींची थकबाकी आहे, तसेच घरे खरेदी करणाऱ्यांना 438 कोटी रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. परंतु आता डार्विन ग्रुपवर ईडीच्या छापेमारीनंतर लवासा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
वेस्टिज मार्केटिंगच्या तक्रारीवरून याची चौकशी केली असता डलेमनचे संचालक हा इबोगस असल्याचं समोर आले. या गैरव्यवहाराचा फायदा थेट अजय सिंह यांच्या मालकीची कंपनी डार्विनला झाल्याचे समोर आले आहे. ही तीच कंपनी आहे जी गेल्या वर्षी लवासा प्रकल्प विकत घेऊन चर्चेत आली होती,डार्विन कंपनीने 201 मध्ये लवासा कॉरपरेशन विकत घेण्यासाठी 1,814 कोटी रुपयांची बोली लावली होती.त्यावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही लवासा दिवाळखोरीत असल्याने एनएलटीची मंजुरी आवश्यक होती.ही मंजुरी मिळाल्यानंतर डार्विन कंपनीला लवासाच्या ताबा मिळाला होता.