अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ठरावाचे राजकारण! गुंडगिरी संपवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणार हमी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली:  अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ठरावांचे राजकारण सुरू झाली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणावरून ठराव मांडण्याची तयारी करण्यात आली आहे. (The politics of resolutions has started in the Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Samela. Preparations have been made to present a resolution on the Santosh Deshmukh murder case and the Somnath Suryavanshi death case.)

समारोपाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या महामंडळाच्या बैठकीत संमेलनात मांडण्याच्या ठरावांवर चर्चा केली जाते. या बैठकीत मराठवाडा साहित्य परिषदेने सध्या गाजत असलेल्या मराठवाड्याच्या प्रश्नांसंबंधीचा ठराव मांडला. ‘सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू, संतोष देशमुख यांचा भरदिवसा केलेला खून, गाजत असलेला मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार, मंत्र्यांच्या हस्तकाची खंडणीखोरी, हे मराठवाड्याला लागलेले ग्रहण आहे. या घटना हिमनगाचे केवळ टोक असून देशातही मणिपूरसारख्या ठिकाणीही हेच घडते आहे. यावर ठिकठिकाणची सरकारे केवळ बोलघेवडेपणा आणि पक्षपातीपणा करत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वपक्षीय राजकारणाचा विचार न करता ही गुंडगिरी संपवण्याची हमी देण्याची मागणी हे संमेलन करत आहे’, असे या ठरावात म्हटले आहे.

हा ठराव स्वीकारण्यास महामंडळ फारसे उत्सुक नव्हते.  आपण केवळ साहित्यिक विषयांवर बोलुयात. सामाजिक-राजकीय विषयांवर नको’, अशी भूमिका महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. त्यावर उत्तर देताना मराठवाडा साहित्य परिषदेने ‘संमेलनात राजकीय-सामाजिक विषयांवरील परिसंवाद घेतले जातात. मग ठराव का नकोत? आम्ही प्रतिनिधित्त्व करत असलेल्या मराठवाड्यातील जनतेचे प्रश्न मांडण्याची आमची जबाबदारी आहे’, अशी भूमिका मांडली. त्यावर हा ठराव सौम्य शब्दांत मांडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र मराठवाडा साहित्य परिषदेने त्यास नकार दिला. त्यामुळे आता महामंडळ हा ठराव स्वीकारणार की नाकारणार अथवा सौम्य शब्दांत मांडणार, हे  समारोप सोहळ्यात स्पष्ट होईल.
याव्यतिरिक्त ग्रंथालयांना सरकारने अनुदान द्यावे, सीमाभागातील प्रश्नात हस्तक्षेप करून तो प्रश्न सोडवावा, बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांना अनुदान द्यावे, रिद्धपूर येथील मराठी विद्यापीठ लवकरात लवकर कार्यान्वित करावे, आदी ठरावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करणारा ठरावही मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
जाहिरात