विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : “बंगालमध्ये तुष्टीकरणाचे दिवस आता संपले आहेत.२०२६ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला हिंदू मतदार तसेच महिला वर्गाचा भक्कम पाठिंबा मिळणार असून, त्यामुळे सध्याचे तृणमूल सरकार हद्दपार होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केला.
( The politics of appeasement in Bengal is coming to an end soonBJPs power is certain in 2026 Amit Shah is confident)
अमित शहा सध्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असून, विविध धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत आहेत. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, “ममता बॅनर्जी यांचे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा मतांच्या राजकारणाला प्राधान्य देते. त्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांसाठी सीमारेषा मोकळ्या ठेवल्या आहेत. वक्फ बोर्ड संबंधित दुरुस्तींना विरोध करत आहेत, हे अत्यंत धोकादायक आहे.”
शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरही ममता सरकारला घेरले. “महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असून, सरकार फक्त ढोंगी घोषणा करत आहे. भाजप सत्तेवर आल्यास महिला सुरक्षिततेसाठी विशेष योजना राबवेल आणि कठोर कायदे अंमलात आणेल,” असे त्यांनी जाहीर केले.
“तृणमूल काँग्रेसने मुस्लिम तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबून संपूर्ण हिंदू समाजाला उपेक्षित ठेवले आहे. ममतांच्या कार्यकाळात दुर्गा विसर्जन, रामनवमी यांसारख्या सणांवर मर्यादा आणल्या गेल्या, पण दुसऱ्या धर्माच्या कार्यक्रमांना मोकळीक देण्यात आली,” असा आरोपही शहा यांनी केला.
शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “बांगलादेशातून दररोज हजारो घुसखोर बंगालमध्ये येत आहेत, आणि तृणमूल सरकार त्यांना आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्रे देऊन त्यांच्या मतांवर सत्ता टिकवून ठेवते. केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या, ज्यामुळे वक्फ बोर्डांची पारदर्शकता वाढेल, पण ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना विरोध करून कट्टरतावादाला बळ दिलं.
अमित शहा यांनी सांगितले की, “भाजप बंगालमध्ये धार्मिक आणि जातीय सलोखा राखत प्रत्येक वर्गाचा विकास करेल. २०२६ मध्ये बंगालमध्ये परिवर्तन निश्चित आहे. आम्ही घरोघरी जाऊन ममतांच्या खऱ्या चेहऱ्याचा पर्दाफाश करू.”
या दौऱ्यात शहा यांनी साधू-संत, ब्राह्मण संघटना, व्यापारी संघटना आणि महिला प्रतिनिधींशी चर्चा केली. विशेष म्हणजे या बैठकीमध्ये साधूंनी राज्यातील हिंदूंवरील वाढत्या अत्याचारांविषयी चिंता व्यक्त केली, आणि शहा यांनी त्यांना केंद्र सरकारच्या पाठींब्याची ग्वाही दिली.