विशेष प्रतिनिधी
पुणे : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी ३० लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात ८० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ( Investment of Rs 80 thousand crores in rural areas for housinginformation from Chief Minister Devendra Fadnavis)
ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, फलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्र.विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाचे सहसचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.
विक्रमी संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्याने केंद्रीय मंत्री चौहान यांना धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय
घराची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धार केला असून राज्य शासनाने घरकुलासाठी ५० हजार रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला. दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे. घरकुलांचे उद्दीष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरे, गृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करण्यात आली. गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, गावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ द्यायचा आहे.
‘लखपती दिदी’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक उन्नती होत आहे. राज्यातही यादृष्टीने प्रयत्न होत असून मागील वर्षी २६ लाख ‘लखपती दिदी’ झाल्या असून यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दिदी होतील. अशा एक कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ करण्याचे राज्याचे उद्दीष्ट आहे. आमच्या बहिणी याद्वारे सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे कार्य करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या मागे राज्य शासन खंबिरपणे उभे आहे, असेही ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाडक्या बहिणीच्या नावाने घर देण्यात यावे, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले.
आजचा क्षण अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक असल्याचे नमूद करून केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान म्हणाले, राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी केलेला संकल्प आज पूर्ण होत आहे. आज १० लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्यानंतर एकही गरीब घरावाचून वंचित राहणार नाही. या घरकुलांच्या माध्यमातून गरिबांना केवळ घर मिळणार नाही, २० लाख घरांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ६५ हजार कोटींच्या गुंतवणूकीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अद्यापही २०१८ च्या यादीतून नाव सुटलेल्यांना घरे देण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, नव्या सर्वेक्षणानंतर प्रत्येक बेघर माणसाला घर देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
घरकुल हा प्रत्येकाचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामुळे घरकुल मंजूर करण्यासाठी असलेल्या अटी कमी करण्यात आल्या आहेत. आता दुचाकी असलेल्या, अडीच एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेतजमीन असलेल्यांना किंवा १५ हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्यांनाही नव्या सर्वेक्षणात घरकुल मंजूर करण्यात येईल. महिलांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेमुळे अर्ध्या लोकसंख्येला न्याय मिळाला असून या महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनविण्याचे कामही करायचे आहे. या महिलांना उद्योगाशी जोडून समृद्ध करण्याचे कार्य करायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विकसीत भारतासाठी विकसीत शेती आणि समृद्ध शेतकरी उद्दीष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकार काम करीत असून ग्रामीण भागात कृषी वैज्ञानिक मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत. या विकसीत कृषी संकल्प अभियानात शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन चौहान यांनी केले.