देशभरात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना; पहिल्यांदाच जातनिहाय माहिती गोळा होणार; डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित नवी पद्धत

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत, २०२७ सालापासून देशभरात जनगणना राबवण्याची घोषणा केली आहे. यंदा पहिल्यांदाच जातनिहाय गणना अधिकृत जनगणनेचा भाग असणार असून, ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून व दोन टप्प्यांत घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या हवामानदृष्ट्या कठीण भागांत ही प्रक्रिया इतर भागांपेक्षा लवकर म्हणजे ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
( Census across the country from March 1 2027 For the first time caste-wise information will be collected New method based on digital technology)

गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यंदाची जनगणना पूर्णतः कागदविरहित (पेपरलेस) आणि तंत्रज्ञान आधारित असेल. ‘जनगणना अ‍ॅप’ या नावाचे विशेष मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे अधिकारी घरोघरी जाऊन थेट माहिती गोळा करतील. केंद्रीय जनगणना पोर्टल वरून प्रशिक्षण, कागदपत्रे, अहवाल व संपूर्ण प्रगतीचे व्यवस्थापन डिजिटल स्वरूपात केले जाईल. यामुळे माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक व पारदर्शक होणार आहे.

मुळात ही जनगणना २०२१ साली होणार होती, मात्र कोविड-१९च्या संसर्गामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. आता तब्बल सहा वर्षांनी पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू होत आहे. सरकारने २०२४-२५ मध्ये ₹१,३०९ कोटींचं बजेट मंजूर केलं होतं, जे २०२५-२६ मध्ये ₹५७४ कोटींपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे. यावर विरोधकांनी टीका केली होती, मात्र गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, बहुतेक तयारी पूर्ण झाल्याने खर्चात कपात करण्यात आली आहे.

या जनगणनेत पारंपरिक घटकांबरोबरच (वय, लिंग, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, भाषा इ.) जातनिहाय माहिती स्वतंत्रपणे गोळा केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र कॉलम आणि प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. या माहितीचा उपयोग सरकारला सामाजिक आरक्षण धोरणांचा फेरआढावा घेण्यासाठी, शैक्षणिक आणि संस्थात्मक प्रतिनिधित्व समजण्यासाठी व गरिबी/अवस्था नोंदवण्यासाठी केला जाणार आहे.

बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी याआधीच स्वतःची जातनिहाय सर्वेक्षणे केली होती आणि त्यांचे अहवालही प्रसिद्ध केले होते. कर्नाटकमधील २०१५ चं जात सर्वेक्षणाचा अहवाल २०२५ मध्ये प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर जातनिहाय आकडेवारीची मागणी वाढत होती. अखेर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सने या मागणीला प्रतिसाद देत जातनिहाय माहितीला अधिकृत जनगणनेचा भाग मान्य केला.

या निर्णयामुळे सरकारच्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण प्रणालीचा पुनर्विचार, शैक्षणिक संधींचा समान वाटा, वंचित गटांसाठी योजना आखणे, आणि आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र मिळवणे शक्य होईल.