विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी भक्कम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने नवीन मद्य धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणातून सरकारला दरवर्षी सुमारे ₹१४,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. ( Liquor will become more expensiveMaharashtra governments reform in liquor policy paving the way for a revenue of ₹14000 crore)
नवीन धोरणानुसार, इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) वरील उत्पादन शुल्क मूल्याच्या ३ पटांवरून थेट ४.५ पटांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. कमाल मर्यादा ₹२६० प्रति बल्क लिटर अशी निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच देशी दारूवरील उत्पादन शुल्क ₹१८० वरून वाढवून ₹२०५ प्रति प्रूफ लिटर करण्यात आले आहे. या दरवाढीमुळे दारूच्या किंमती वाढणार आहेत.
या नव्या धोरणात सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी १८० मि.ली. बाटल्यांच्या किमान किरकोळ दरांची नोंदही करण्यात आली आहे. देशी दारूसाठी ₹८०, ‘महाराष्ट्र मेड लिकर’ (MML) साठी ₹१४८, IMFL साठी ₹२०५ आणि प्रीमियम विदेशी दारूसाठी ₹३६० इतका किमान दर निश्चित करण्यात आला आहे.
‘महाराष्ट्र मेड लिकर (MML)’ या नव्या प्रकाराची घोषणा करण्यात आली असून हे धान्याधारित मद्य पूर्णपणे स्थानिक उत्पादकांकडून तयार केले जाणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
देशातील इतर राज्यांच्या उत्पादन शुल्क धोरणांचा अभ्यास करून हे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये केवळ महसूलवाढ नव्हे तर बेकायदेशीर दारू विक्री रोखणे, परवाना प्रणालीतील सुसूत्रता वाढवणे आणि कर चोरी टाळणे या बाबींसुद्धा लक्षात घेण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने यासोबतच एक व्यापक नियोजन आखले असून, उत्पादनशुल्क दरवाढीसोबत डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली, पारदर्शक परवाना वाटप, उत्पादन व विक्री साखळीवर नियंत्रण आणि सुसज्ज निरीक्षण व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे केवळ महसूल वाढणार नाही, तर दारूबंदीची मागणी करणाऱ्या संघटनांनाही दिलासा मिळू शकतो.