महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहेत. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर ₹8.32 आहे, जो पुढील टप्प्यात ₹7.38 रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर ₹9.04, गुजरात ₹8.98 आणि कर्नाटक ₹7.75 रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ ट्रू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
( Industrial electricity rates in Maharashtra will be the lowest compared to other statessays Chief Minister)

आमदार अभिजीत वंजारी यांनी राज्यातील वीज दरवाढ कमी करण्यासंदर्भात करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती विचारली होती. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यामुळे मुख्यमंत्री बोलत होते. (Devendra

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता ‘मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच’ पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दीर्घकालीन 25 वर्षांचे करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील. तसेच आधीच्या टॅरिफ पिटिशनमध्ये रहिवासी ग्राहकांवर भार टाकून इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल दर कमी केले गेले. परंतु यावरील आक्षेपांमुळे आता सगळ्याच कॅटेगरीमध्ये दर कमी झाले आहेत. 70 टक्के ग्राहक 100 युनिटखाली विजेचा वापर करणारे असून त्यांना 26 टक्के दरकपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर, 100 युनिटच्या वर वापरावरही दरकपात होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजनांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून बूस्टर पंपासाठी नवीन योजना आणली आहे. सिंगल पोल योजनेचा खर्च फक्त ₹15,000 रुपये आहे. शेतकऱ्यांना गरजेनुसार 10 एचपी हॉर्स पॉवरचे सोलर पंप देण्याची तयारी आहे. याबाबतची काही तक्रार असल्यास सोलर युनिफाईड पोर्टलवर समाधान करण्यात येत आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात स्मार्ट मीटर आणि वीज वापरावर नियंत्रण असावे यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहे. यामुळे शेतीसाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते, हे समजणे शक्य होणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अचूक वीज वापर मोजता येणार असून भविष्यकालीन धोरण आखण्यास मदत होईल. याशिवाय लिफ्ट इरिगेशनसाठी स्वतंत्र सोलरायझेशन प्रपोजल तयार करण्यात आले आहे. डार्क झोन्समध्ये कन्व्हेन्शनल पद्धतीने वीज देण्याचा विचारही केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.