वक्फ दुरुस्ती कायद्याला स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, काही तरतुदी मात्र राेखल्या

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ (दुरुस्ती) कायदा 2025 पूर्णपणे स्थगित करण्यास नकार दिला. मात्र, काही वादग्रस्त तरतुदींवर स्थगिती देण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्याला वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता ही सरकारी आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यावर आदेश देण्याची तरतूद होती. त्यालाच सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. ( Supreme Court refuses to stay Waqf Amendment Actbut keeps some provisions)

मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश देताना हे स्पष्ट केले. केवळ पाच वर्षांपासून इस्लामचा अनुयायी असलेल्यालाच वक्फ स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता, ही तरतूदही स्थगित केली आहे.

वक्फ बोर्ड हा मुस्लिम समाजातील धार्मिक, दानशूर व सामाजिक हेतूसाठी दिलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणारा कायदेशीर संस्था आहे. या मालमत्तांमध्ये मशिदी, स्मशानभूमी, मदरसे, दरगाह, शेतीजमीन, शाळा, दुकाने आणि विविध इमारतींचा समावेश होतो. वक्फ म्हणून नोंद झालेली मालमत्ता एकदा घोषित झाली की ती विकता येत नाही, दान देता येत नाही किंवा वारसा म्हणून वाटता येत नाही.

संपूर्ण देशभरात 30 राज्य वक्फ बोर्ड आहेत. त्यांच्या ताब्यात सुमारे 9.4 लाख एकर जमीन व 8.7 लाख मालमत्ता आहेत. यांची बाजारमूल्य अंदाजे 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. भारतीय रेल्वे आणि संरक्षण दलानंतर वक्फ बोर्ड हा देशातील तिसरा सर्वात मोठा जमीनमालक मानला जातो.

1954 पासून वक्फ कायद्यावर नवे-नवे बदल होत आले. 1995 च्या कायद्याला 2013 मध्ये अधिक कडक बनविण्यात आले. त्यामध्ये वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण, राज्य बोर्डांमध्ये नोंदणी, वाद सोडविण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरणे आणि केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषद यांचा समावेश आहे.

एप्रिल 2025 मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर तो कायदा बनला. या दुरुस्तीमुळे काही मोठे बदल झाले आहेत. सर्व वक्फ मालमत्तांची नोंद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे बंधनकारक आहे. वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची नेमणूक सरकार करणार आहे. वक्फ प्रशासनात महिला आणि गैर-मुस्लिमांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

सरकारने या बदलांचे स्वागत करताना पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल असा दावा केला. परंतु विरोधकांनी या कायद्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा राजकीय हेतूने आणला असून मुस्लिम समाजविरोधी आहे.