विशेष प्रतिनिधी
पुणे : प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्या वकिली सनद रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने घेतला आहे. न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत सार्वजनिक चर्चेदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
( Social activist Adv. Asim Sarode’s charter cancelled Bar Council takes action over controversial statements)
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, सरोदे यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अवमान झाला असून, नागरिकांमध्ये न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने या वक्तव्यांना अशोभनीय, गैरजबाबदार आणि बदनामीकारक ठरवून 12 ऑगस्ट 2025 रोजी बार कौन्सिलकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी बार कौन्सिलने अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीमध्ये अॅड. संग्राम देसाई आणि अॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य होते. चौकशीनंतर समितीने अॅड. सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांच्यावर अनुशासनात्मक कारवाईची शिफारस केली होती.
या शिफारसीनुसार बार कौन्सिलने अखेर सरोदे यांची वकिली सनद रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर अॅड. सरोदे यांना न्यायालयीन व्यवसाय करण्यास मनाई राहणार आहे.
या प्रकरणावर अॅड. सरोदे यांची प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही. मात्र, कायदा क्षेत्रात या निर्णयाची व्यापक चर्चा सुरू असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यावसायिक जबाबदारी यांमधील सीमारेषेबाबत नव्याने वाद निर्माण झाला आहे.