विशेष प्रतिनिधी
लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याशी करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारात संचालक मंडळाला अंधारात ठेवून महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा आणि सुमारे 36.50 कोटी रुपये बेकायदेशीररित्या वर्ग केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीे सभापती आणि सचिव यांचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ( Dispute in the board of directors over transfer of money to Yashwant factory; ‘Agreement’ approved without discussion, illegal transaction of 36 crores exposed)
२९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा न करताच यशवंत कारखान्यासोबतच्या सामंजस्य कराराला मंजुरी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी सभापती दिलीप काळभोर, ज्येष्ठ संचालक रोहीदास उंद्रे आणि प्रशांत काळभोर यांनी केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, संचालक मंडळाच्या बैठकीत सामंजस्य कराराचा मसुदा कधीही सादर करण्यात आला नव्हता. तरीही बैठकीत सचिवांनी केवळ ‘कराराला मंजुरी मिळाल्याचा’ उल्लेख करत ठराव रेटल्याचे उघड झाले आहे.
यांतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, नोंदणीकृत सामंजस्य करार न करता, केवळ ‘नोटराईज्ड’ दस्तऐवजावर आधार घेत बाजार समितीने ३६.५० कोटी एवढी मोठी रक्कम कारखान्याला वर्ग केली आहे. कोणत्याही कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता आणि सभेची मान्यता न घेता हा व्यवहार झाल्याने, बाजार समितीच्या या निर्णयाच्या वैधतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. यापूर्वी केंजळे जमिनीचा व्यवहार असाच अडकून पडल्याचे उदाहरण देत, माजी सभापती दिलीप काळभोर यांनी या नव्या व्यवहारावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
या वादावर बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप यांनी सांगितले की, “बैठकीत सामंजस्य करारावर सविस्तर चर्चा झाली होती. या विषयाचे सर्वाधिकार मला दिलेले होते. ठराव वाचून कायम करताना बैठकीत विषय झालेला आहे.” तर दुसरीकडे, बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांनी केवळ “सामंजस्य कराराचा मसुदा संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला होता” एवढेच सांगत पुढील भाष्य टाळले. त्यांच्या या ‘सावध’ भूमिकेमुळे या वादग्रस्त व्यवहारातील गोंधळ अधिक स्पष्ट झाल्याची चर्चा समितीत आहे.
दिलीप काळभोर (माजी सभापती, बाजार समिती पुणे.) – “यापुर्वी अशाच प्रकारे केंजळे जमिनीचा व्यवहार अडकून पडलेला आहे. त्यामुळे आम्ही लेखी पत्राद्वारे सूचित केल्याप्रमाणे कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच पुढील रक्कम अदा करावी आणि त्याला संचालक मंडळाची मान्यता घेणेत यावी.”
रोहिदास उंद्रे, (संचालक, बाजार समिती पुणे.) – “बैठकीत सामंजस्य करार आलाच नाही अथवा यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. आजपर्यंत संचालकांना सामंजस्य कराराची प्रत देखील देण्यात आली नाही. संचालक मंडळाचे मत न घेताच कारखान्याला 36 कोटी परस्पर वर्ग करण्यात आले.”