स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सस्पेन्स कायम, ५० टक्क्यांवरील आरक्षण मर्यादा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत मोठी घडामोड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबणार नसली, तरी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा २८ नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकत नाही, हे निश्चित झाले आहे. ( Suspense remains on local body elections Supreme Court to hear next hearing on 50 percent reservation limit case on Friday)

याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी असा आरोप केला आहे की राज्यातील अनेक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. हे संविधानविरोधी असल्याचा दावा त्यांनी कोर्टात केला आहे.
राज्य सरकारचे मत मात्र वेगळे असून त्यांनी बांठिया आयोग हे आधार मानून आरक्षणाची रचना योग्य असल्याचे सांगितले आहे.

राज्यातील आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याची आकडेवारी चिंताजनक आहे.जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17, पंचायत समिती – 336 पैकी 83,नगरपालिका – 242 पैकी 40,नगरपंचायत – 46 पैकी 17, महापालिका – 29 पैकी 2. या आकड्यांमुळे अनेक स्थानिक भागात निवडणुका थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

१९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला होता की,“५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली तर निवडणुका स्थगित कराव्या लागतील.”

राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे दोन्ही ऐकल्यानंतर सुनावणी आज होणार होती, परंतु न्यायालयाने ती पुढे ढकलून २५ नोव्हेंबर रोजी ठेवली होती. मात्र आज न्यायमूर्ती जयमाला बगची अनुपस्थित असल्याने पुन्हा सुनावणी ढकलावी लागली.

आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी मांडले की बांठिया आयोगापूर्वी ओबीसीला आरक्षण नव्हते, आणि त्या काळातील कायदा म्हणजे खानविलकर खंडपीठाचा आदेश लागू होतो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की राज्य सरकारने सद्हेतूने कोर्टाच्या मागील आदेशाचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. मेहता यांनी निवडणुकींचा उल्लेख करत सांगितले की, “२ डिसेंबर रोजी २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या मतदानाची वेळापत्रक आहे. त्यामुळे एक दिवसानंतरची सुनावणी द्यावी.”यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी आता शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) घेण्याचे निश्चित केले आहे.

राज्यात अनेक निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असून प्रचार, अर्ज छाननी आणि नियोजनाची वेळ जवळ आल्याने प्रशासन चिंतेत आहे. सर्वांचे लक्ष आता शुक्रवारच्या सुनावणीकडे लागले आहे. आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक मर्यादेपेक्षा जास्त मानला गेला, तर येत्या काही दिवसांत मोठी राजकीय आणि निवडणूकविषयक उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत.