गावठाण आणि सरकारी जमिनींवरील घरांचे 2011 आधीचे अतिक्रमण नियमित होणार, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकार सर्वसामान्यांचा विचार करून कायमच नवनवीन घोषणांवर भर देत आहे. अशातच राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्य सरकार २०११ आधीच्या गावठाण आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमण असणाऱ्या अनधिकृत घरांना नियमित करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी गावठाण आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमण यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीला महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, विभागांचे सचिव उपस्थित होते. मागच्या सरकारच्या काळात गावठाण आणि शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण झाले असेल तर ते नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून लाखो गोरगरिबांना झोपडपट्टीधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. येत्या काही दिवसात सरकारकडून याबाबतचा आदेश जारी होणार असल्याची माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी दिली. मागील काही महिन्यांपासून राज्य सरकारकडून लोकप्रिय घोषणांचा धडाका सुरू आहे.

यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय प्रकाशित केला जाणार आहे अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. गावठाण आणि सरकारी जागेवरील अतिक्रमण असणाऱ्या अनधिकृत घरांना नियमित केल्यास लाखो गोरगरिबांना, झोपडपट्टीधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे. येत्या काही दिवसात यासंदर्भात सरकारकडून आदेश काढला जाणार आहे.