मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना मोठी दिवाळी भेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेतील 580 कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं मोकळा केला आहे. या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयानं दिले होते. त्या आदेशावर हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे.
औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेनं हायकोर्टात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कामगारांच्या बाजूनं ॲड. संजय सिंघवी, ॲड. रोहिणी थयागराजन यांनी युक्तिवाद केला. वरिष्ठ वकील अनिल साखरे, ॲड. कार्लोस जोएल व ॲड. संतोष पराड यांनी पालिकेची बाजू मांडली होती.
स्वातंत्र्याच्या ५०व्या वर्षात मुंबई स्वच्छ व हरित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने १९९६ पासून पालिकेत कंत्राटदारांमार्फत नेमणूक केली. यावेळी या कामगारांना साधे हजेरी कार्ड दिलेले नव्हते. साप्ताहिक रजा देण्यासही कंत्राटदार तयार नव्हते. वर्षाचे ३६५ दिवस या कामगारांना काम करावे लागत असे. पालिका पत्रकाप्रमाणे १२७ रोज हा वेतनदर होता, पण प्रत्यक्षात ५५ ते ६० रुपये रोखीने हातावर टेकवले जायचे आणि त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवले जात नसे. त्यात कामगारांना कामगार कायद्याचे कोणतेही फायदे मिळू नयेत, म्हणून त्यांना कामगार असे न म्हणता स्वयंसेवक असे गोंडस नाव दिले गेले. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने १९९९ मध्ये मुंबई हायकोर्टात या ५८० कामगारांना कायम करा, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली. श्रमिक संघाचा न्यायालयात लढा सुरुच होता.
पदे मंजूर करुन या कामगारांची भरती झालेली नाही. या कामगारांना सेवेत कायम केल्यास अन्य कामगारांवर अन्याय केल्यासारखं होईल. त्यामुळे या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पालिकेने केली होती.