राज्यात केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा” योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशातील परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सक्षम व पर्यावरणपूरक शाश्वत उपाय योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिनांक 16 ऑगस्ट, 2023 रोजी “पीएम ई-बस सेवा” ही योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 10,000 ई-बसेस देश भरात चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे.
ही योजना केंद्र शासनाने देशातील 169 शहरामध्ये लागू केली असून यात FAME योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेली मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड ही शहरे वगळून राज्यातील 23 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चॅलेंज पध्दतीने राज्यातील 19 शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. योजनेची निविदा प्रक्रिया ही केंद्र शासनाकडून राबवून यासाठी खाजगी सेवापुरवठादाराची निवड करण्यात येणार आहे. योजना अखंडीत सुरू रहावी यासाठी सेवा पुरवठादाराने दिलेल्या सेवेच्या देयकांची हमी देणारी प्रणाली केंद्र शासनाकडून विकसित करण्यात आलेली पीएसएम प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शहरांच्या मागणीनुसार केंद्र शासन 3 प्रकारच्या ( स्टँडर्ड, मिडी व मिनी) ई-बस पुरविणार आहे. योजनेत शासनाकडून बस प्रकार निहाय प्रति किलोमीटर ठराविक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित खर्च हा शहरांनी बस तिकीटे व इतर महसुली उत्पन्नातून भागावावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत मीटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना 100 टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.