विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उर्जा मंत्री या नात्याने गेल्या तीन वर्षांत अपारंपरिक वीज क्षेत्रात प्रामुख्याने साैर उर्जेमध्ये क्रांतिकारी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे स्वस्तातील वीज उपलब्ध हाेणार आहे. याचा फायदा थेट ग्राहकांना देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले हाेते. मुख्यमंत्र्यांनी हा शब्द खरा ठरविला आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरण, टाटा, अदानी आणि बेस्टसह इतर वीज वितरण कंपन्यांचे नवीन वीज दर लागू करण्यास आयोगाने मंजुरी दिली आहे. एक एप्रिलपासून नवीन वीज बिल लागू होणार असून यामुळे राज्यातील घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक वीजग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. (The Chief Ministers words came truethe State Electricity Regulatory Commission approved to provide relief to electricity consumers)
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या या निर्णयानंतर पुढील पाच वर्षात अपारंपारिक क्षेत्रातील सौर व अन्य स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने वीजदर कमी होणार आहेत. कृषीग्राहकांना पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने दिसाला मिळणार आहे. राज्यातील कृषी वगळता सर्व वीजग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर (टीओडी) टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी प्राधान्य राहणार आहे. हे मीटर बसविणाऱ्या ग्राहकांसाठी सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या सौर ऊर्जानिर्मितीच्या काळातील वीजवापरासाठी प्रतियुनिट 80 पैसे ते एक रुपया सवलत मिळणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच आणि रात्री बारा ते सकाळी सहापर्यंतच्या वीजवापरास 10 ते 30 टक्के वीज दरात सवलत मिळणार आहे. मात्र सायंकाळी पाच ते रात्री 10 व 12 वाजेपर्यंतच्या वीज वापरासाठी ग्राहकांना 20 टक्के जास्त मोजावे लागणार आहेत. महावितरण व अदानी कंपनीचे नलीन वीज दर एक एप्रिलपासून सरासरी 10 टक्के, टाटा कंपनीचे 18 टक्के, तर बेस्टचे वीजदर 9.82 टक्के कमी होणार आहे.
पुढील पाच वर्षात अपारंपारिक क्षेत्रातील सौर व अन्य स्वस्त वीज उपलब्ध होणार असल्याने वीज दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र कृषी ग्राहकांसाठी औद्योगिक, वाणिज्यिक व अन्य ग्राहकांवर पडणारा क्रॉस सबसिडीचा बोजा एक एप्रिलपासून पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचेही वीज दर कमी होईल, मात्र त्यांना दिलासा मिळण्यास वेळ लागेल. निवासी हॉटेल्स, गेस्ट हाऊस आदींना वाणिज्यिक ऐवजी औद्योगिक ग्राहकांच्या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. राज्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांचेही वीज बिलात मोठ्या प्रमाणावर घट होऊन, त्यांना देखील दिलासा मिळणार आहे.