गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्तींचे विसर्जन समुद्रात करणार, राज्य शासनाचे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : पर्यावरणाचा समतोल राखत विशिष्ट उंचीच्या घरगुती गणेशाच्या मुर्ती कृत्रिम तलावात तर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मोठ्या मुर्ती या परंपरागत समुद्रात विसर्जन करण्यात येतील. पर्यावरणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील असे प्रतिज्ञापत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे मोठ्या गणेशमूर्ती समुद्रात विसर्जन करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
( The state governments affidavit in the Bombay High Court will immerse the large idols of the Ganeshotsav Mandal in the sea.)

पीओपीवरील बंदीमुळे लाखो मुर्तीकारांच्या रोजगार बुडणार व या एका मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. या आयोगाने डॉ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करुन पिओपी व त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करुन काही शिफारशी व सूचाना शासनाला केल्या होत्या. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने पीओपी वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तर मोठ्या गणेशमूर्ती कुठे विसर्जन करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठ्या मुर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करुन आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारचे धोरण सादर केले.

विशेषतः मुंबईतील मानाचे आणि मोठ्या गणेश मूर्तींच्या समुद्रात विसर्जनाबाबत परंपरेचा सन्मान राखत विसर्जन होईल अशी भूमिका शासनाने मांडली आहे. पर्यावरणीय समतोल लक्षात घेऊन मर्यादित उंचीच्या सर्वात जास्त संख्या असलेल्या घरगुती व लहान मूर्तीं विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच राहणार आहे. मुंबईच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची शंभर वर्षाहून अधिक मोठी परंपरा असून त्यामध्ये बाधा न आणता उत्सव व गणेशमूर्ती विसर्जन ही संपूर्ण परंपरा अखंड राहील व पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागृत राहून काही उपाययोजना ही केल्या जातील अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. आज न्यायालयाने भी भूमिका ऐकून घेतली आहे. उद्या पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.