“भंडारा येथे शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे शासकीय रुग्णालयात १० निष्पाप बालकांचा नाहक मृत्यु झाला. अद्याप सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, त्यामुळे कठोर कारवाईच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज भंडारा बंद पाळण्यात येत आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रूपये देण्यात यावे आणि भंडारा सामान्य रूग्णालयाच्या अद्ययावतीकरणासाठी राज्य सरकारने तत्काळ आराखड्याला मंजुरी द्यावी, यासुद्धा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत. राज्य सरकारने तत्काळ या तिन्ही मागण्या मान्य कराव्या, ही आमची मागणी आहे.” असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार वर निशाणा साधला आहे.
महाराष्ट्रातील भंडारा येथे शासकीय रुग्णालयात शिशु कक्षात लागलेल्या आगीमुळे १० नवजात बालकांचा मृत्यु झाला आहे. या आगीत होरपळून निघाल्यामुळे या लहान मुलांना आपला जीव गमवावा लागला, याचे मुख्य कारण हॉस्पिटल्सचे न होणारे ‘फायर ऑडिट’ आहे. जर वेळेवर हे फायर ऑडिट झाले असते, तर कदाचित ही घटना घडली नसती. मात्र सामान्य जनतेच्या अशा प्रश्नांकडे बघताना सरकारच्या डोळ्यांवर झापडं का लागतात असा प्रश्न आज भंडाराच्या जनतेच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
यावर विरोधी पक्षाने सरकारवर निशाणा साधत म्हटले आहे कि, ‘कोरोना काळात देखील महाराष्ट्र सरकार फेल ठरली. कोरोना रुग्णांच्या संख्येत पहिला क्रमांक महाराष्ट्राचा होता, आणि या कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. आणि नव्या वर्षात देखील तेच होत आहे. सरकारने जर आधीच फायर ऑडिट केले असते, तर आज त्या नवजात बालकांच्या परिवारावर ही वेळ आली नसती.” असा सूर विरोधी पक्षाचा आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न असू देत किंवा प्रवासी कामगारांचा प्रश्न, कोरोना रुग्णांचा प्रश्न असू देत किंवा पालघर येथील निष्पाप साधूंच्या हत्येचा प्रसंग, आणि आता लहान मुलांचा अशा प्रकारे मृत्यु, हे सरकार पदोपदी जनतेच्या रक्षणासाठी फेल झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत जाते आहे, आणि त्याची किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते आहे, हीच या कथेची शोकांतिका.