मराठा आरक्षण हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे, आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय पार्श्वभूमिवर अतिशय कुतुहल उत्पन्न करणारा देखील आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेल्या या प्रश्नाविषयी अनेक चर्चा होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली. आता मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची ८ मार्च ते १८ मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे.
राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी ४ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर विरोधी याचिकाकर्त्यांना ३ दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार सुद्धा याच्यात आपली बाजू मांडणार आहे. ८ मार्चपर्यंत कोर्टामध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. २० जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीनं करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितलं होतं की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात अनेक मोर्चे झाले, अनेक वेळा चर्चा झाल्या. हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा मात्र किचकट असल्यामुळे प्रश्नाचे उत्तर मिळवायला वेळ लागतोय. याविषयी राज्य सरकार, विरोधी पक्ष, केंद्र सरकार आणि न्यायालय सगळ्यांच्याच भूमिका महत्वाच्या आहेत त्यामुळे पुढे काय होतं, हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.