ओबीसी आरक्षण घालवण्यामागे राज्य सरकारचे एक मोठे षडयंत्र आहे, असा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. “२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण कमी करण्याबाबत निर्णय दिला. त्यानंतर २०१७ पर्यंत यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. २०१७मध्ये या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली, आणि ही याचिका कॉंग्रेसमधील दोन लोकांनी केली होती. म्हणजे महाविकास आघाडीच्याच लोकांनी त्यावेळी वेगळी भूमिका घेतली आणि आता ते त्याच्या उलट भूमिका घेत आहेत.” असे देखील ते यावेळी म्हणाले. ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी बैठकीत ते बोलत होते.
“ओबीसी आरक्षणासाठी आमचा लढा शेवटपर्यंत आम्ही सुरु ठेवू. काय वाटेल ते झालं, आणि कुठलीही किंमत मोजावी लागली तरी आम्ही ते करू. तोवर जेवढ्या निवडणूका येतील, त्यामध्ये आरक्षण असो किंवा नसो २७% तिकीटं ओबीसी समाजाला मिळतील.” असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. पंतप्रधान यांना कधीच जात नसते. मात्र जेव्हा लोक जात काढतात, तेव्हा त्यांना ठणकावून आम्ही सांगतो, कि भारताला जगात इतक्या मोठ्या उंचीवर नेणारे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी समाजाचे आहेत.
“ओबीसींच्या योजनांना सुद्धा हरताळ फासला जात आहे. सत्तेतील पक्षांच्या मालकांना ओबीसी हित नको आहे. सत्तेशी समझौता नाही सत्तेशी संघर्ष करावा लागतो. आता या महाविकास आघाडी सरकारशी आणखी मोठा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे.” असेही ते यावेळी म्हणाले.