विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ हे ऐतिहासिक पाऊल ठरले असून, यामुळे देशातील सांस्कृतिक वारसा, आदिवासींचे जमिनीवरील हक्क आणि वैयक्तिक मालमत्तेचे रक्षण होणार आहे. सरकारच्या मते, हे विधेयक न्याय्य आणि संतुलित असून, वक्फ व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेच पण त्यामुळे मनमानी वक्फ दावेही आता थांबणार आहेत. ( Arbitrary waqf claims will also stop now personal property will be protected)
या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फ कायद्यातील कलम ४० रद्द करण्यात आले आहे. या कलमानुसार, वक्फ बोर्ड कोणतीही मालमत्ता वक्फ असल्याचे घोषित करू शकत होते. ज्यामुळे अनेकदा हिंदू गाव, मंदिरे व खासगी मालमत्तांवर अचानक दावे केले जात. आता हे कलम रद्द झाल्याने अशा मनमानी दाव्यांना आळा बसेल.
२ एप्रिल २०२५ रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक १२ तासांच्या जोरदार चर्चेनंतर लोकसभेत २८८ विरुद्ध २३२ अशा मतांनी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून ऐतिहासिक स्मारके आणि अनुसूचित जमातींच्या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या मनमानी दाव्यांपासून वाचवण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भाजपचे नेते अमित मालवीय यांनी एक्स या सोशल मीडिया माध्यमातून विधेयकातील नव्या कलमांची माहिती दिली. कलम ३डी नुसार, ज्या स्थळांना प्राचीन स्मारक संवर्धन अधिनियम १९०४ किंवा प्राचीन स्मारक व पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम १९५८ अंतर्गत संरक्षण दिले आहे, अशा स्थळांवर वक्फ म्हणून कोणतीही अधिसूचना अमान्य ठरेल.
मालवीय यांनी स्पष्ट केले की, या कलमामुळे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारे संरक्षित स्मारके वक्फच्या अखत्यारीतून पूर्णपणे वगळण्यात आली आहेत. “ASI ही केवळ संरक्षक संस्था आहे, ते स्थळ सरकारी मालमत्ता असतीलच असे नाही, म्हणून ही तरतूद आवश्यक होती,” असे त्यांनी सांगितले.
कलम ३ई अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या मालकीच्या जमिनी वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. “संविधानातील पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे,” असे विधेयकात नमूद आहे.
मालवीय यांच्या मते, “ही तरतूद झारखंडसारख्या आदिवासीबहुल भागात वक्फच्या नावाखाली होणाऱ्या जमिनींच्या अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.”
काँग्रेस, AIMIM, समाजवादी पक्ष (SP) आदी विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. वक्फ ही इस्लाममधील मूलभूत प्रथा असल्याचा दावा करीत त्यांनी याला संविधानविरोधी ठरवले. मात्र सरकारने ठामपणे उत्तर देताना सांगितले की, १९९५ मधील वक्फ कायद्यात काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले होते, जे सध्याच्या विधेयकाद्वारे नियंत्रित करण्यात आले आहेत.