पाकिस्तानमध्ये पाण्यावरून प्रचंड तणाव; सिंधमध्ये लष्कराविरुद्ध संताप, हजारोंचे रस्त्यावर उतरून आंदोलन

विशेष प्रतिनिधी

कराची : भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये पाण्यावरून प्रचंड राजकीय आणि सामाजिक तणाव उसळला आहे. विशेषतः सिंध प्रांतात परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. सिंधमधील लोकांनी थेट लष्कर आणि इस्लामाबादमधील केंद्र सरकारविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडले असून, हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत मोठे रास्ता रोको आणि निदर्शने सुरू केली आहेत.(Heavy tension over water in PakistanAnger against the army in Sindh thousands take to the streets and protest)

सिंधमध्ये ‘ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्ह’ (GPI) अंतर्गत सिंधू नदीवर पाच आणि सतलज नदीवर एक असे एकूण सहा नव्या कालव्यांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३.३० अब्ज डॉलर इतकी आहे. सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पामुळे पंजाब, सिंध आणि बलुचिस्तानातील सुमारे ४८ लाख एकर नापीक जमिनीचे सिंचन शक्य होईल आणि शेतीला नवे बळ मिळेल.मात्र सिंधमधील जनतेने या योजनेला कडाडून विरोध केला आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की हा प्रकल्प लष्कराच्या एका खाजगी कंपनीमार्फत राबवला जाणार असून, प्रत्यक्षात हा पंजाब आणि सैन्याच्या हितासाठी सुरू करण्यात आलेला ‘पाणी चोरी’ प्रकल्प आहे. सिंधच्या जनतेचा आक्रोश आहे की या योजनेंतर्गत त्यांच्या वाट्याचे पाणी आणखी कमी होईल.

१९९१ च्या पाणी वाटप करारानुसार सिंध प्रांताला ठरवलेले पाणी मिळावे असे ठरवले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना त्यांच्या हक्काच्या तुलनेत २०% कमी पाणी दिले जात आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, सध्याच्या रब्बी हंगामात ही तूट ४५% पर्यंत वाढली आहे. अशा स्थितीत नव्या कालव्यांची घोषणा झाल्याने स्थानिक लोकांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे.

गेल्या १२ दिवसांपासून सिंधमधील विविध भागांत तणावग्रस्त वातावरण आहे. हजारो आंदोलकांनी प्रमुख महामार्ग, शहरांचे प्रवेशद्वार आणि बाजारपेठा बंद केल्या आहेत. कराची बंदरातून देशभरात माल वाहून नेणारे ट्रकही रस्त्यावर अडकले असून, जवळपास एक लाख ट्रकचालक आणि मदतनीस हालअपेष्टा सहन करत आहेत. व्यवसाय ठप्प झाले असून संपूर्ण सिंध प्रांतात जनजीवन ठप्प झाले आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते झुल्फिकार अली भुट्टो ज्युनियर यांनी या प्रकल्पावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “ही योजना सामान्य शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नाही, तर काही निवडक घटकांच्या नफ्यासाठी आहे.” सिंधच्या लोकांचा संशय आहे की या प्रकल्पामुळे त्यांचा आधीच कमी असलेला पाण्याचा हक्क आणखी डावलला जाईल आणि त्यांचे जगणे कठीण होईल.

सिंधमधील संताप वाढत असतानाच, केंद्र सरकारने दबावाखाली येत काही कालव्यांचे काम तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र जनतेचा सरकार आणि लष्करावरील अविश्वास इतका वाढला आहे की, आंदोलन थांबण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.