पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची आक्रमक भूमिका; आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याची तयारी

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ लष्करी आणि राजनैतिक नव्हे, तर पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्याची तयारी केली आहे. ( Indias aggressive stance after Pahalgam attackPreparations to create economic crisis for Pakistan at international level)

भारताने आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक (World Bank) आणि आशियाई विकास बँकेकडे (ADB) पाकिस्तानला दिलेल्या कर्जांचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.

पाकिस्तानने IMF कडून सप्टेंबर २०२४ मध्ये $७ अब्ज इतकं कर्ज Extended Fund Facility (EFF) अंतर्गत मंजूर करून घेतलं होतं. त्यातील $२ अब्ज आधीच वितरित झाले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने येत्या ३७ महिन्यांत मिळणार आहे. याशिवाय, Resilience and Sustainability Trust अंतर्गत $१.३ अब्जचं पर्यावरणीय कर्जही पाकिस्तानला मंजूर झालं असून ते पुढील २८ महिन्यांत परतफेड करावं लागणार आहे.

भारताचा आरोप आहे की, या निधीचा वापर सामाजिक-आर्थिक विकासाऐवजी दहशतवाद पोसण्यासाठी आणि भारतविरोधी कारवायांसाठी केला जातोय.

भारत लवकरच World Bank आणि Asian Development Bank कडेही पत्रव्यवहार करत पाकिस्तानला दिलेल्या आर्थिक मदतीचा तपशील मागणार आहे. या संस्थांच्या निधीतून पाकिस्तानने इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प हाती घेतले आहेत. मात्र, भारताचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पांचा परिणाम स्थानिक जनतेपेक्षा कट्टर विचारसरणी पोसणाऱ्या गटांना अधिक लाभदायक ठरतोय.

भारत लवकरच Financial Action Task Force (FATF) मध्ये पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याची अधिकृत मागणी करणार आहे. २०१८ ते २०२२ दरम्यान पाकिस्तान या यादीत होता. परंतु काही ‘कागदी सुधारणा’ दाखवून त्याला यादीतून बाहेर काढण्यात आले होते. भारताने आता नव्या पुराव्यांसह सिद्ध करण्याचा निर्धार केला आहे की, पाकिस्तान अजूनही दहशतवादाला आíथक आणि लॉजिस्टिक पाठींबा देत आहे.

भारताने आधीच सिंधू जलकरार एकतर्फी स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या काही नद्यांचे पाणी थांबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तसेच, संरक्षण विभागातही उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईचा पर्यायही चर्चेत आहे.

भारत सरकारचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, “जोपर्यंत पाकिस्तान त्याच्या भूमीवरून भारताविरोधी दहशतवादी कारवाया थांबवत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणतीही आंतरराष्ट्रीय मर्यादा न मानता कठोर भूमिका घेणार.”