विशेष प्रतिनिधी
गोंदिया : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालीराज्य सरकारच्या नक्षलवाद विरोधी रणनीतीला मोठे यश मिळाले आहे. २०१७ पासून नक्षल चळवळीत सक्रिय असलेला, अनेक चकमकींमध्ये सहभागी व ३.५० लाख रुपयांचे बक्षीस असलेला जहाल माओवादी ‘देवसू’ उर्फ देवा राजा सोडी (वय २४) याने गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. ( Harsh attack on Naxalites and also support for rehabilitation, success of Chief Minister’s strategy, fierce Maoist ‘Devasu’ surrenders)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नक्षलवाद संपवण्यासाठी रणनीती आखली आहे. एका बाजूला नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई सुरू केली आहे. पण त्याचबरोबर वाट चुकलेला तरुणांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधीही दिली आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्या माओवादींसाठी प्रभावी पुनर्वसन योजना राबवल्या. यामुळे नक्षल चळवळीला केवळ सुरक्षा पातळीवरच नव्हे तर सामाजिक पातळीवरही धक्का बसत आहे. देवसूच्या आत्मसमर्पणाची घटना हे या धोरणाचेच ज्वलंत उदाहरण आहे.
देवसू हा मूळचा चितिंगपारा, जिल्हा बिजापूर (छत्तीसगड) येथील रहिवासी आहे. राज्य शासनाच्या नक्षल आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनेअंतर्गत देवसूने जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे आणि नक्षलविरोधी विशेष पथकाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण केले.
देवसूने २०१७ मध्ये नक्षल चळवळीत प्रवेश केला होता. त्यानंतर तो गोंदिया, गडचिरोली व छत्तीसगडच्या जंगल भागात सक्रिय राहत, पोलिसांवरील हल्ले, आयईडी स्फोट, शस्त्रलूट आणि चकमकी यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी झाला होता. त्याच्यावर छत्तीसगड पोलिसांनी ३.५० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते.
आत्मसमर्पणानंतर देवसूने सांगितले, “नक्षलवादी विचारधारा ही आता निरर्थक वाटते. मला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यायचे आहे. सरकारच्या पुनर्वसन योजनेमुळे हे शक्य झाले.”
पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी सांगितले की, “देवसू याचे आत्मसमर्पण इतर माओवाद्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने प्रभावी धोरण आखून नक्षलवाद्यांसाठी पुन्हा एक संधी निर्माण केली आहे.”
सध्या देवसूच्या ताब्यातून नक्षली नेटवर्कबाबत महत्त्वाची माहिती मिळवण्याचे काम सुरू असून, त्याचे पुनर्वसन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
या आत्मसमर्पणामुळे विदर्भातील नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारच्या दुहेरी रणनीतीचे हे ठळक यश मानले जात आहे.