आगामी खरीप हंगामात बियाणे, खते, किटकनाशके आदी निविष्ठा सर्वत्र उपलब्ध राहतील यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करावे, तसेच गुणनियंत्रण विभागाने दक्ष राहून बोगस बियाणे, खतांची विक्री होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज दिले. सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करुन तातडीने शासनास अहवाल सादर करावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांतील खरीप नियोजनाचा अब्दुल सत्तार यांनी आज आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आयोजित बैठकीस कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, नियोजन संचालक सुभाष नागरे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार संचालक दिलीप झेंडे, आत्मा संचालक दशरथ तांबाळे, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव, लातूरचे कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर तसेच मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी आदी उपस्थित होते.
अब्दुल सत्तार म्हणाले की, शेतकरी बांधवांना बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषि विभागाने अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करावे. प्रत्येक गाव आणि शेतकरी पातळीवर नियोजन आवश्यक आहे. खते व बियाणे उपलब्धतेसंदर्भात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासोबतच बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. कोणत्याही परिस्थितीत खते, बियाणे यांची टंचाई भासणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक होऊ नये यासाठी खते, किटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते याबाबत गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्यासोबतच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
शेतक-यांना गुणवत्तापूर्वक निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी मराठवाडा विभागात एकुण ८६ भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून कृषि निविष्ठा गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. विभागामध्ये एकूण ८६ तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले असुन शेतकऱ्यांच्या कृषि निविष्ठा संदर्भातील प्राप्त तक्रारी संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे.