महाराष्ट्रात उद्धव सरकारने आरे येथील कारशेड हालवून ती कंजुर्मार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यावरुन वादांचं मोहोळ उठलं. आणि सामान्य जनतेची प्रतिक्रिया देखील काहीशी उद्धव सरकारच्या विरोधात जाणारीच होती. यावेळी सामान्य जनतेच्या मनात प्रश्न पडला आहे कि कारशेड हलवल्यामुळे आलेल्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई कुणाच्या खिशातून होणार ? या भावनेला दुजोरा देत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ‘नो कॉस्ट’ नाही तर ‘नो मेट्रो’ प्रस्ताव आहे, असे सांगितले.
“टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली, पण कार डेपो 4-5 वर्ष असणार नाही. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर. वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच वसुल होणार.” असेही ते यावेळी म्हणले आहेत. उद्धव सरकारने हा निर्णय आरे येथे पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी घेतला असल्याचे सांगितले, मात्र कंजुर्मार्ग येथे जिथे कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तिथे देखील कारशेडच्या उभारणीसाठी पर्यावरणाचे नुकसान होणारच असल्याचे म्हटले जात आहे, त्यामुळे हा आटापीटा करून पुन्हा जरका तेच होणार असेल, आणि याचा अतिरिक्त खर्च सामान्य माणसाकडून वसूल करण्यात येणार असेल, तर मात्र सामान्य माणसाने का नाही चिडायचे ? असा प्रश्न मुंबईकरांच्या मनात उद्भवला आहे.
यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, “पर्यावरणासाठी संघर्ष करणार्यांचा मी सन्मानच करतो. पण, आरे कारशेडची जागा ही कोणताच अन्य पर्याय शिल्लक न राहिल्याने निश्चित करण्यात आली होती. पण, आता हेच पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?” त्यांचा हा प्रश्न अतिशय योग्य ठरतो कारण जे कारण देऊन त्यावेळी शिवसेना आणि तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी आंदोलने केली होती, तेच पर्यावरणवादी यावर गप्प कसे काय ?
कारशेडसाठी ठरवण्यात आलेल्या या नवीन जागेमुळे जनतेची प्रचंड गैरसोय होणार आहे, ५ हजार कोटी पेक्षा अधिक अतिरिक्त खर्च येणार आहे, आणि पर्यावरणाचे भारी नुकसान होणार आहे, त्यातून मुंबई मेट्रो प्रकल्प पुन्हा एकदा लांबणीवर पडेल, यामुळे साध्या काय होतंय हे कुणालाच कळत नाहीये.
उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय केवळ फडणवीस सरकारचा निर्णय घालून पाडण्यासाठी तर नाही ना घेतला ? असा प्रश्न नक्कीच इथे उद्भवतो. हे सरकार जेव्हा पासून सत्तेत आलं आहे, तेव्हा पासून आधीच्या सरकारचे निर्णय रद्द करण्यात त्यांनी अधिक वेळ घालवला आहे. त्यामुळे हे विकासाचे राजकारण न होता, इगोचे राजकारण होत आहे, असा एक समज सामान्य माणसाच्या मनात तयार होतो.
मुंबई येथे कारशेड कधी बनेल, मेट्रो प्रकल्प कधी सुरु होईल याचा थांगपत्ता नाही. सामान्य माणूस मात्र अजूनही लोकलचे धक्के खात आपला जीव धोक्यात घालून दररोजचे जीवन जगतोय, हेच महाराष्ट्राचे विदारक वर्तमान आहे.