आरे कारशेडचे नाव घेतले कि २ वर्षांआधी उठलेल्या वादाची आठवण येते. मुंबई मेट्रोच्या कामासाठी आरे येथे कारशेडचे काम सुरु करण्यात आले होते, त्याला कोर्टाची अनुमति होती, पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल अशी काळजी घेण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सरकार घेत होती, मात्र काही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी मंबईच्या विकासावर पाणी सोडण्याती तयारी दाखवत ही कारशेड आरे येथून हलवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर निवडणुका झाल्या, निकाल लागला, पुढे घडलेलं सगळं चित्र आपल्या डोळ्यापुढे आहेच, आघाडी सरकार सत्तेवर आले, आणि त्यांनी आरे येथील कारशेड दुसरीकडे शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र आता या नवीन ठिकाणी पुन्हा सुरुवातीपासून सगळे काम सुरु करावे लागणार, याचा खर्च कोणी द्यावा ? हा खर्च मुंबईकरांच्या टॅक्स मध्ये का जोडण्यात यावा असा प्रश्न मुंबईकरांनी उपस्थित केला आहे.
आरे येथून कारशेड आता कंजुर्मार्ग येथे हलवण्यात आले आहे. आरेच्या ८०० एकड जमिनीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘जंगल’ घोषित केले आहे, तसेच आरेच्या बचावासाठी जे प्रदर्शनकारी त्याकाळात रस्त्यावर उतरले होते, आणि त्यापैकी ज्यांच्यावर केस करण्यात आल्या होत्या, त्यांच्यावरच्या सर्व केसेस आता परत घेण्यात येणार आहेत, असाही निर्णय त्यांनी सुनावला आहे. मात्र इथे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोणी करावी ? आरे येथे कारशेडचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले होते, बऱ्यापैकी काम पूर्ण करण्यात आले होते, आणि मात्र आता कारशेड कंजुर्मार्ग येथे हलवण्यात आली, तर आधी केलेल्या कामासाठी घातलेला पैसा हा वाया गेला, आणि नवीन कामाला तितकाच किंबहुना त्याहून जास्त पैसा लागेल, आणि हा पैसा आता जरी सरकारी तिजोरीतून गेला, तरी त्याची भरपाई ही सामान्य माणसाकडून घेतलेल्या करातून, मेट्रोसाठी घेतलेल्या पैशातून होणार आहे, त्यामुळे हा भार जनतेच्या पाठीवरच येणार आहे, असे असताना ही कारशेड शिफ्ट करणं किती योग्य ठरेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.
या कारशेडला शिफ्ट करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त राशि लागणार आहे. ही राशि कुठून येणार आहे ? आघाडी सरकारला सध्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची स्थिती सांभाळणे कठीण झाले आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त भार आला आहे, तरीही आजही महाराष्ट्र कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये आघाडीवरच आहे. महाराष्ट्रात अजूनही आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे, वेळेत एम्ब्युलेंस न मिळणे, रुग्णांना हॉस्पिटल मध्ये खाटा न मिळणे हे आता रोजचं झालं आहे. अनलॉक करून जनजीवन सुरु जरी झाले असले, तरी देखील कोव्हिड संपलेला नाही, आणि रुग्णांची संख्या वाढतेच आहे, त्यामुळे ही अतिरिक्त राशि देण्याचा पैसा जर सरकारकडे असेल, तर त्याचा उपयोग त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेसाठी का नाही केला ? असाही प्रश्न आज पुणे-मुंबईकरांना पडला आहे.
त्यामुळे केवळ फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा यासाठी ही कारशेड शिफ्ट करण्यात तर आली नाही ना ? उद्धव सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी नवीन निर्णय न घेता, फडणवीस सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचाच सपाटा लावला होता, त्यामुळे या स्थगिती सरकारने हा निर्णय देखील याच कारणास्तव तर नाही ना घेतला, हा सामान्य माणसाच्या मनात आलेला प्रश्न आहे.
कारशेड कदाचित नवीन बनेलही, मात्र सामान्य मुंबईकरांच्या खिशाला हा खर्च परवडण्यासारखा आहे का ? याचा सरकारने एकदा विचार करावा.