एकदा, केवळ एकदा विचार करून बघा महाराष्ट्र राज्यात आज जे सुरु आहे, तेच जर एक वर्षाआधी भाजप शासित राज्यात सुरु असतं, तर चित्र हे असंच असतं का ? महाराष्ट्रात आज कंगना रणावतच्या ऑफिस वर बीएमसीने बुलडोझर चालवून तिचे संपूर्ण ऑफिस आतून तोडले. कंगनाच्या ऑफिसला ‘अवैध’ असा दर्जा देवून ही कारवाई करण्यात आली असे म्हटले जात आहेत, मात्र विचार करा २०१८ पासून सुरु असलेल्या या वादावर पर्दा आजच का पडावा? ते ती तेव्हा जेव्हा कंगना ने महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि संजय राऊत यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले ?
कंगना ने महाराष्ट्र राज्याच्या सरकार वर प्रश्न उपस्थित केले आणि सूडाच्या भावनेने सरकारने ही कारवाई केली ? याला राज्याची जनता आणि बॉलिवुड मधिल तथाकथित लोक मान्यता कशी देतात ? महाराष्ट्र राज्यात २०१९ पर्यंत सुमारे ५० हजार हून अधिक अवैध बांधकामांची प्रकरणे समोर आली आहेत, त्यातील केवळ ५ हजारांवर सरकारने काम केले आहे, मग बाकीच्या अवैध बांधकामांकडे लक्ष न देता केवळ कंगनाच्याच ऑफिसला नेस्तनाबूत का करण्यात यावं ? असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.
आता आपण जरा थोडं मागे जाऊयात :
महाराष्ट्रात तीन पायाचं सरकार आलं, आणि महाराष्ट्राची दिशा पूर्णपणे बदलली, ज्या महाराष्ट्रात आधी विकासाच्या बाबींवर चर्चा व्हायच्या तिथे “ दमदाटी आणि अरेरावी” ची भाषा वापरली जाऊ लागली. मग महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सोशल मीडिया वर कोणी बोललं कि त्याला आपल्या बंगल्यात नेऊन मारहाण करणं असू देत किंवा अगदी सोनिया गांधी यांना एंटोनियो या नावाने बोलवल्यामुळे एका प्रसिद्ध पत्रकाराची १० तास चौकशी असू देत, त्यानंतर त्या पत्रकारावर हल्ला असू देत. शांततेचं, जनतेचं, आणि सुख समृद्धिचं राज्य असं दिसतं का हो ?
त्यानंतर आला कोरोना !!! आणि या कोरोनाच्या काळात देशात पहिल्या क्रमांकावर केसेस कुठे आले तर ते महाराष्ट्र राज्यात आले, आणि त्यासाठी राज्य सरकारने काय कारवाई केली तर त्यावर अजूनही प्रश्नच उपस्थित होत आहेत. कोरोनाच्या काळात महाराष्ट्राच्या रुग्णालयांमध्ये होणारा सावळा गोंधळ असूदेत किंवा सरकारचा भोंगळ कारभार, किंवा अगदी पीपीई किटच्या खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार असू देत. मात्र राज्य सरकारच्या विरोधात समाज माध्यमांनी ब्र सुद्धा काढायचा नाही. का बरं?
त्यानंतर एके दिवशी पालघर येथे दोन वयोवृद्ध साधूंची ठेचून ठेचून हत्या करण्यात येते, मात्र राज्य सरकार काय करतं? काहीच नाही…उलट धर्माचा रंग या प्रकरणाला देऊ नये असे म्हणून या प्रकरणातून पळ काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. साधूंच्या हत्येनंतर मॉब लिंचिंग करणाऱ्या लोकांचे पुढे काय झाले? अटक झालेल्या किती लोकांना शिक्षा सुनावण्यात आली? हे प्रश्न काही प्रमाणात अनुत्तरित आहेत.
त्यानंतर सुशांत सिंह राजपूत सारख्या प्रसिद्ध अभिनेत्याच्या मृत्यूची बातमी येते, आणि एक अतिशय भयंकर असा खेळ सुरु होतो, यामध्ये मुंबई पोलिसांच्या तपासणी वर, सरकारच्या निर्णयांवर, सीबीआय चौकशीची गरज नाही, अशा वक्तव्यांवर मोठ्या प्रमाणात गदारोळ होतो | आज याबद्दल माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जारी केलेल्या व्हिडियोत एक अतिशय महत्वाची बाब म्हटली आहे, “जसे कि पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर संशय घेऊन त्यांचा अपमान होतो, तसेच राज्य सरकार कशा पद्धतीची कारवाई करते यावरून संपूर्ण राज्याचा देखील अपमान होतो.” आणि तेच चित्र आज दिसतंय.
सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यु प्रकरणी सरकारची भूमिका अतिशय संशयास्पद आणि प्रश्नार्थक राहिली आहे. मात्र कंगना रणावत ने “मुंबई” वर प्रश्न उपस्थित करताच क्षणी सरकार पुरस्कृत दहशत बघायला मिळाली. संजय राऊत यांची अतिशय भयंकर अशी भाषा, त्यातून कंगना ला धमकावणे, तिचे ऑफिस तोडणे” हे सगळं कायद्याची कारवाई नसून सूडाच्या भावनेतून केली गेलेली कारवाई आहे, हे आपोआपच स्पष्ट होते.
आता महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो. जे सरकार आज सत्तेवर बसलं आहे त्याला आम्ही निवडून दिलेलं नाही. जे सरकार सूडाच्या भावनेतून कारवाई करतंय ते आमचं सरकार नाही. आणि आता या सरकारच्या पापापं घडं भरलं आहे का? हे सगळं दुष्टचक्र कधी थांबेल हे तर काळच सांगेल मात्र तो पर्यंत सरकारच्या कारवायांमधून आणि निर्णयांमधून उद्धव सरकारचा हेतु मात्र स्पष्ट झाला आहे.