“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाठी एम्पिरिकल डेटाचे काम मागासवर्ग आयोगाला देणे योग्यच!मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून तातडीने पाऊले उचलावीत!” असे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. आज मूल येथे माध्यमांशी साधलेल्या संवादादरम्यान ते बोलत होते. “हे पाऊल ऊशीरा उचलले गेले आहे, मात्र हेच योग्य पाऊल आहे.” असेही ते यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा गदारोळ झाला होता. यावेळी फडणवीस यांनी आधी देखील हे काम मागास वर्ग आयोगाला द्यायला हवे, तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होईल असे मत व्यक्त केले होते, मात्र सत्ताधारी पक्षाने याचा विरोध केला होता. आता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, आणि असेच मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा करण्यात यावे असे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
याआधी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षाने काढलेल्या मोर्च्यात फडणवीस म्हणाले कि, “सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल डेटा मागितला असताना राज्यातील नेते जनगणनेचा डेटा हवा, अशी चुकीची माहिती देत आहेत. पूर्वी हेच मंत्री म्हणायचे की, एका महिन्यात एम्पिरिकल डेटा तयार करू. आता म्हणतात केंद्राकडून डेटा मिळत नाही. यांची ही बदललेली विधाने पाहता यांना ओबीसी आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही, हे स्पष्ट होते आहे. हेच मंत्री आदल्यादिवशी म्हणतात आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ देणार नाही आणि दुसर्या दिवशीच निवडणुका जाहीर होतात. समजा या निवडणुका झाल्या तर तसा प्रघातच पडेल आणि त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण संपेल.”
आता या एम्पिरिकल डेटाचे काम मागासवर्ग आयोगाकडे गेल्यामुळे योग्य डेटा मिळू शकेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आता पुढे काय होते हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.