ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला असून. या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाज आनंदात आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत संपूर्ण राज्यात केले जात आहे. तसेच त्या आरक्षणानुसारच आगामी काळात निवडणुका लवकर घेण्याची निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या या निर्णयाचं स्वागत भाजपकडून फटाके फोडून तसेच पेढे वाटप करून करण्यात आलं.
“ओबीसी चे सम्मान में भाजपा मैदान में” असे नारे लावत भारतीय जनता पक्षाने जल्लोष केला.
मी म्हटले होते, आमचं सरकार आल्यावर 4 महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण परत मिळेल : फडणवीस
यावेळी माध्यमांशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून संवाद साधत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, “मी एकदा म्हणालो हो कि आमचे सरकार आल्यावर चार महिन्यांचा आत ओबीसी आरक्षण परत मिळेल. त्यावेळी मला ट्रोल करण्यात आलं आणि माझ्यावर आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली, त्या टीकेला आज मी कृतिने उत्तर दिले आहे.”
यावेळी माजी उद्धव सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले कि, “उद्धवजींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आल्यावर 13.12.2019ला पहिल्यांदा न्यायालाने राज्य सरकारला आदेश दिला ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि इंपेरिकल डेटा सादर करा. मात्र 15 महिन्यात या सरकारने काहीच केले नाही. केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. त्यावेळी देखील मी सांगत होतो, कि केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हे आरक्षण मिळणार नाही. त्याउलट राज्याला यासाठी एक डेडिकेटेड आयोग स्थापन करून इंपेरिकल डेटा जमा करावा लागेल आणि त्यातूनच हा प्रश्न सुटेल मात्र सरकारने टाईमपास केला आणि त्यामुळे 4 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं. आणि सांगितलं कि हे सरकार ओबीसी आरक्षणावर गंभीर नाही, त्यामुळे जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होणार नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्यात येईल. शेवटी एप्रिल 2021 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करण्यात आला मात्र त्या आयोगाला पैसे आणि स्टाफ देण्यात आले नाही, त्यानंतर साधारण 27 ऑगस्टला ऑल पार्टी मीटिंगमध्ये मी स्वत: पुन्हा एकदा सांगितलं कि इंपिरिल डेटा जमा केल्या शिवाय आरक्षण मिळणार नाही” त्यांनी असे सांगितले.
“अखेर आज आमच्या सरकराने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आणि ओबीसी आरक्षणाला पूर्ण परवानगी देण्यात आली आहे, आणि जेंव्हा या निवडणुका होतील, तेंव्हा ओबीसी आरक्षणाला लक्षात घेऊनच निवडणुका होतील आज सामान्य ओबीसी माणसाचा विजय झाला आहे.” असेही ते यावेळी म्हणाले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही कोर्टाच्या निर्णायचं स्वागत केले. तसेच शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी चित्रा वाघ, योगेश टिळेकर व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण आभार मानतो, असेही ते म्हणाले.
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे. महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे 2021 च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, असेही पाटील म्हणाले.