महाराष्ट्राच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी कटिबद्ध राहिले आहेत. त्यांच्या विविध योजनांमुळे सामान्यातील सामान्य व्यक्तींना फायदा झाला आहे. असे अनेक प्रकल्प देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रात आणून पूर्णत्वास नेले. त्याचा फायदा सर्व घटकातील लोकांना झाला. असाच एक निर्णय देवेंद्रजींनी घेतला असून तो म्हणजे “असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी “
मागच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने विविध साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि सहकारी संस्थांना शासनाच्या हमीवर या संस्थांना कर्ज देण्यात येते. परंतु कालांतराने हे कारखाने, सहकार संस्था आणि सूतगिरण्या कुठेतरी तोट्यात जाऊ लागल्या. तोट्यात गेलेल्या या संस्था असोत की कारखाने, बँका कवडीमोल भावात विकूही लागल्या. 20-30 कोटी रुपयांमध्ये हे कारखाने खाजगी क्षेत्रात विकत घेतात. याच जमिनीवर पुन्हा हे खाजगी क्षेत्रातील लोक 400-300 कोटी रुपये कर्ज घेतात. राज्य शासनाची फसवणूक आहे पण जनतेचा पैसा खाजगी लोकांच्या घशात जातोय. हे थांबलं पाहिजे.
जर अशा प्रकारच्या कारखान्यांची विक्री होणार असेल तर महाराष्ट्र शासन हे केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यांतर्गत तो कारखाना किंवा सूतगिरणी महाराष्ट्र शासन “असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी” अंतर्गत ते कारखाने विकत घेऊन त्याचं पुनर्वसन करण्याचं काम महाराष्ट्र शासन करेल व निविदा पद्धतीने तो कारखाना चालवण्यासाठी देण्यात येईल.
अशाच प्रकारचे सात-आठ कारखान्यांची कमी किंमतीत विक्री करण्यात येणार असून त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाचे नुकसान होणार हेच नुकसान थांबवण्यासाठी शासनाने "असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी" तयार केली आहे. याच्या पाठीमागे कुणाचाही कारखाना उचलून तो दुसऱ्याला चालवायला देणे असा उद्देश नाही जो कारखाना बँकांच्या माध्यमातून कमी किंमतीत विक्रीला आला असेल अशा कारखान्यांचे पुनर्वसन करता यावं अशीच या मागची भूमिका आहे.
हे केवळ सहकार क्षेत्राकरिता नसून याद्वारे फक्त शासनाच्या काही गोष्टी कमी किंमतीत दुसरीकडे जात असतील तर त्या गोष्टी शासनाकडे परत आल्या पाहिजेत हीच या मागची भूमिका असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.