महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारनं 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय जुलैमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे 5 हजार 722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र हा निर्णय तडीस जाऊ शकला नाही. राज्य सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देत आहे. २०१७-१८, २०१८- १९, २०१९-२० या कार्यकाळात ज्या शेतकऱ्यांनी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलीये, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत अनुदान दिलं जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय जुलैमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे 5 हजार 722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.