सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून घमासान सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड, त्यांचे अधिकार, राज्यपालांचे पक्षांशी असलेले संबंध यावरून मोठा युक्तिवाद सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या घटनाक्रमात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची नियुक्तीच अवैध आहे. असा युक्तिवाद कोर्टात करण्यात आला. आमदार अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना अध्यक्षांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा कोर्टात करण्यात आला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टातील ठाकरे गटाच्या वकिलांच्या मताशी मी सहमत नाही असं वक्तव्य राहुल नार्वेकर यांनी केलंय.
सिब्बल साहेबांनी त्यांच्या पक्षकारांची बाजू मांडली आहे. मी त्या मताशी सहमत नाही. कारण विधानसभा अध्यक्षांची निवड होते, तेव्हा तो प्रस्ताव रितसर दाखल केला जातो. ३ जुलैला ठरावानंतर जेव्हा मतदान घेतलं गेलं तेव्हा ठरावाच्या बाजूने १६४ सदस्यांनी मतदान केलं आणि ठरावाच्या विरोधात १०७ मतदारांनी मतदान केलं. तीन तटस्थ राहिले आणि निकाल ठरावाच्या बाजूने होता. त्यामुळे माझी निवड योग्य आणि वैध आहे असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
माझा संबंध हा विधीमंडळ गटाशी असतो. आजच्या क्षणी विधीमंडळाच्या रेकॉर्डवर शिवसेना हा विधानसभेतला गट ५५ आमदारांचा आहे. त्यापैकी एकाही आमदाराने किंवा कुठल्याही गटाने माझ्याकडे हे सांगितलेलं नाही, प्रस्ताव दिलेला नाही की आम्हाला वेगळा गट म्हणून मान्यता द्या. असा प्रस्ताव आला तर विचार केला जाईल. त्यानंतर त्यावरचा निर्णय घेतला जाईल असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.