मुंबई : महाराष्ट्रात पुन्हा लाल वादळ आले आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेचा माध्यमातून लॉंग मार्च १२ मार्चला दिंडोरीतून सुरू झाला पुढे हा मार्च सायंकाळी नाशिकला पोहोचला आणि आता मुंबईच्या दिशेने येत आहे. २०१८ मध्ये देखील असेच मोठे आंदोलन झाले होते. आता त्याच पद्धतीचे आंदोलन २०२३ मध्ये होताना दिसून येत आहे. २०१८ च्या लॉंग मार्चला लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. जेव्हा हा मार्च मुंबईत येऊन धडकला त्यावेळी त्याची खूप चर्चा झाली होती.
२०१८ प्रमाणेच २०२३ ला शेतकरी मोर्चा काढण्यात येतो. मात्र, मोर्चा बद्दल कुठेतरी शंका यायला लागते.यांना हे सरकार कसे शेतकऱ्यांचे विरोधी आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकत नाही. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करते हे दाखवण्याचा कुठेतरी प्रयत्न होताना दिसून येतो. या मोर्चा मागे काही वेगळा हेतू आहे का? अशी शंका निर्माण होऊ लागते. २०१८ ला मोर्चा निघाला होता त्याच्या पुढील वर्षी लोकसभेच्या आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्या अनुषंगाने ते आंदोलन केले असावे. त्याचप्रमाणे २०२३ ला आंदोलन केले जाते कारण २०२४ ला निवडणूका आहे. ह्या निवडणुकात कशा पद्धतीने भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षाचे नामोहरण करता येईल. हाच उद्देश मोर्चाचा दिसतोय. खरतर सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात आंदोलन करायला पाहिजे. आंदोलन कर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हायला पाहिजे मात्र, अशी आंदोलने एका ठराविक सरकारच्या विरोधात करणे. ज्या सरकारने नुकतेच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे.
अर्थसंकल्पात पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत राज्यातर्फे प्रतिशेतकरी सहा हजार रुपयांची भर, केवळ एक रुपयांत पीकविमा, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषी विकास अभियान, २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा व्यापक विस्तार, काजू फळ विकास योजना, काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख मदत, अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत.
मविआच्या काळात बळीराजा संकटात होता. मात्र, त्यावेळी समविचारी किंवा बरोबरीचे पक्ष असल्याने त्याकडे अखिल भारतीय किसान सभेने काना डोळा केला असावा. यांचा शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दिसत नसून यांना स्वतःच्या भविष्याचा कळवळा दिसून येतो. स्वतःच्या पक्षाचा आणि महाविकास आघाडीच्या भेगाळलेले भविष्य जोडण्यासाठी हा मोर्चा काढला जात असावा. स्वतःच्या स्वार्थासाठी सामान्य शेतकऱ्यांचे भेगाळलेले पाय दाखवायचे, त्यांच्या कष्टावर बोलायचे असेच म्हणता येईल. नाहीतर मग या पद्धतीचे आंदोलन प्रत्येक सरकारच्या वेळा प्रत्येक प्रश्नावर निघायला पाहिजे पण तसे होताना दिसत नाही.