नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बाेलताना विराेधकांकडून अनेकदा माजी पंतप्रधान मनमाेहन सिंग आणि त्यांचे निकटवर्तीय सल्लागार माॅंटेकसिंग अहलूवालिया यांचे दाखले दिले जातात. पण या दाेघांनीच म्हटले हाेते की जुनी पेन्शन याेजना लागू केल्यास राज्ये दिवाळखाेरीत जातील.
2005 साली देशातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लाेकशाही आघाडीचे सरकार जाऊन काॅंग्रेस प्रणित संयुक्त पुराेगामी लाेकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. मनमाेहन सिंग यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर काम केले हाेते. त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचाही दबाव हाेता. त्यामुळे देशात आर्थिक शिस्त यावी त्यांनी जुनी पेन्शन याेजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचे कारण म्हणजे त्यावेळी अनेक राज्ये ही आर्थिक पातळीवर अत्यंत कमजाेर हाेती. मनमाेहन सिंग आणि माॅंटेकसिंग अहलूवालिया यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी भूमिका मांडली. त्याला त्यावेळी अगदी भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांनीही मान्यता दिली.
याच मनमाेहन सिंग यांच्या काॅंग्रेस पक्षाच्या सरकारांनी मात्र पुढील काळात आपण सत्तेवर येणार नाही, हे समजून घेऊन भारतीय जनता पक्षाला काेंडीत पकडण्यासाठी जुन्या पेन्शन स्किमची घाेषणा केली. राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाबमध्ये ही स्किम राबविण्याची घाेषणा केली. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने एक अभ्यास करून या राज्यांत 2030 मध्ये काय परिस्थिती उद्भवू शकते याचा ताळेबंद मांडला आहे. जुन्या पेन्शनमुळे या राज्यांच्या एकूण महसुलाच्या किती टक्के देणी वाढतील त्याचा अभ्यास केला आहे. हिमाचल प्रदेशात 450 टक्के, छत्तीसगड 207 टक्के, राजस्थान 190, झारखंड 217 आणि पंजाब सरकारवरील देण्यांचा भार 242 टक्यांनी वाढणार आहे.याचा अर्थ इतकी रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवरच खर्च हाेणार आहे.
2030 नंतरच्या काळात या राज्यांना हा खर्च करावा लागणार असल्याने आर्थिक दिवाळखाेरीचीच वेळ येऊ शकते. मनमाेहन सिंग यांचा अर्थतज्ज्ञ म्हणून गाैरव केला जाताे. मात्र, त्यांनीच ज्या गाेष्टीला विराेध केला ती गाेष्ट काॅंग्रेस केवळ राजकारणासाठी करत आहे.