दिल्ली : ‘राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचा निर्देश देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही’ असा युक्तिवाद करत हरिश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा ही सर्वात मोठी चूक असल्याचे कोर्टात निदर्शनास आणून दिले.
हरीश साळवे यांनी तब्बल दीड ते दोन तास युक्तिवाद करत विविध मुद्द्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे तो स्वीकारावा लागला. त्यानंतरच एकनाथ शिंदे यांनी बहुमत सिद्ध केलं, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तर त्यात गैर काय? असा युक्तिवादही साळवे यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे. खरी शिवसेना कोणती? हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडली आहे. सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले. खरा पक्ष कोणता? हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नाही. अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना कोर्ट निर्देश देऊ शकते का? असा सवाल अॅड. हरिश साळवे यांनी घटनापीठाला केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर मोठ्या गटाचा अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे काही चुकीचे नाही, असा युक्तीवाद हरिश साळवेंनी केला. शिवसेनेच्या आमदारांनी जे पाऊल उचलले हा बंड नव्हताच तर तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता, असेही ते म्हणाले. आमदार झाले म्हणजे मत व्यक्त करू नये, हे लोकशाहीत कुठेही लिहीलेले नाही.
उद्धव ठाकरेंसोबत आमदारांचे मतभेद होते. त्यामुळे पक्षांतरबंदीतील कलमांचा यावर परिणाम होणार नाही, असेही साळवे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूच्या गटांनी युक्तीवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही गटांना अपात्रतेच्या मुद्यावर युक्तीवाद करण्यास सांगितले. सध्या झालेली शिवसेनेतील फूट नसून मतभेद आहेत.एकनाथ शिंदेंनी केलेली कारवाई पक्षविरोधी नाही, तर पक्षांतर्गत बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
हरिस साळवे यांनी किशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष या केसचा दाखला दिला. या केसमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचा निकाल कोर्टाने दिला होता. एस के कौल यांचा युक्तीवाद – राजकीय पक्षाचे अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावरच अवलंबून असते. सत्तासंघर्ष प्रकरणात वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे.