राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा बेकायदेशीर असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायलयात दिली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय उपाययोजना केल्यात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत. अशी माहिती राज्यसरकारने दिली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून या याचिकेवरील सुनावणी २३ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी संविधानानं प्रत्येकाला विरोध करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, असे हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आहे. दरम्यान, राज्य सरकार यावर काय करतंय ?, जेणेकरून सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. मुलभूत वैद्यकीय, शिक्षण या सोयीसुविधांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, यासाठी काय उपाययोजना केल्यात, अशी विचारणा हायकोर्ट सरकारला केली आहे.