अहमदनगर : माफिराज, तस्करी, भ्रष्टाचार, त्यातून होणारे खून अशा वादात अडकलेल्या वाळूसंबंधी राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून अलीकडेच लोणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. वाळूची ठेकेदारी आपण बंद केली. आता सर्व ठिकाणची वाळू सरकार स्वत: काढणार आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील ३५ गावांना वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मान्यता दिल्याबद्दल सरकारच्या प्रति कृतज्ञता सोहळा पार पडला.
विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी यासंबंधी प्रथम सुतोवाच केले होते. ते म्हणाले होते. राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक आणि बेकायदा वाळू उत्खनन यावर आळा घालण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. लिलाव बंद करण्यात येतील. वाळू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या गाड्यांना पूर्ण बंदी घातली जाणार आहे. मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. वाळूचे दर याबरोबरच वाहतूक आणि अवैध वाहतूक याबाबतच्या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन वाळू उपलब्धता आणि अवैध वाळू उपसा यावर नियंत्रण राहण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यात येत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले होते.
नगर जिल्हा पाणीदार करणार- उपमुख्यमंत्री
कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार होते, परंतु त्यांनी नागपूरहून दृकश्राव्य पद्धतीने भाषण केले. गोदावरी खोऱ्याचे पश्चिमेला वाहून जाणारे पाणी नगर जिल्ह्याकडे वळून स्व. बाळासाहेब विखे यांचे, जिल्हा पाणीदार करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या विविध तरतुदींची माहिती दिली.