नवी दिल्ली : काॅंग्रेस नेते राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर टीका केली जात आहे. मात्र, न्यायालयाचा निकाल लागला त्याक्षणीच राहूल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याच स्पष्ट झाले हाेते. निकालाक्षणीच पोपट मेला होता, ते फक्त लोकसभा सचिवालयने जाहीर केले, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. काॅंग्रेसचे माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनीही हेच मत व्यक्त केले आहे. सिब्बल म्हणाले, काेणालाही दाेन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली जाते त्याच क्षणी त्याचे लाेकप्रतिनिधीत्व रद्द हाेते. हे टाळायचे असेल तर त्यासाठी दाेषसिध्दीवरच स्टे यायला हवा. त्यामुळे लाेकप्रतिनिधीत्व रद्द हाेऊ शकते का हा प्रश्नच नाही. कायदा सांगताे की, ज्यावेळी काेणाही आमदार किंवा खासदाराला एखाद्या गुन्ह्यात दाेन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा हाेते त्याची सभागृहातील जागा आपाेआप रद्द हाेते.
लाेकप्रतिधीत्व कायद्याचे कलम 8(3)-अगदी स्पष्ट आहे. खासदार/आमदारांना दोषी ठरल्यानंतर आणि दोन किंवा अधिक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यावर अपात्रता त्वरित आणि स्वयंचलित आहे. केवळ जेथे न्यायालय दोषसिद्धीला स्थगिती देते त्यावेळी केवळ शिक्षाच नव्हे तर अपात्रताही लागू होत नाही. एखाद्या दोषी खासदार किंवा आमदाराला अपात्रतेपासून वाचवण्यासाठी अपीलीय न्यायालयानेही शिक्षेवर स्थगिती दिली पाहिजे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांना गुजरातच्या सुरत सत्र न्यायालयाने 4 वर्षे जुन्या वक्तव्याबद्दल दोषी ठरवून 2 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधींना जामीन दिला असला, तरी दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.