राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरणाबरोबच पोलीस दलाला लोकाभिमुख करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले असून, राज्य शासन सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविण्याबरोबरच मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना त्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसह विकास कामांचा आढावा सादर केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील पोलीस दलाच्या कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यातील अपराध सिद्धतेचा दर 48 टक्के झाला असून तो आणखी वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्यात पोलीस दलात 18 हजार 831 पदांची भरती करण्यात येत आहे. तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव मार्गी लावले आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना लागू करण्यात आली असून 111 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. पोलीस गृहनिर्माणासाठी इमारतींच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. नक्षलग्रस्त भागातील पोलिस दलासाठी 754 कोटी निधीची तरतूद केली आहे. तसेच त्या भागात अँटी ड्रोन सिस्टीम घेतली आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय बळकट करण्यात येणार आहे. न्यायवैद्यक विज्ञान महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार असून राज्यात 45 ठिकाणी अत्याधुनिक न्यायसहाय्यक मोबाईल युनिट्स देण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यासाठी आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी चेहरा ओळखणाऱ्या कॅमेऱ्यांसह असलेल्या सीसीटीव्हीचा टप्पा-दोन हाती घेण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प देशातील सर्वोत्तम असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अमली पदार्थ विरोधात शासन मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी उपाय योजना व कारवाई करीत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच शाळा व महाविद्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई व जनजागृती करण्यात येत आहे.
मुंबई हे शहर महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहर आहे, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अलिकडच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे उघडकीस येण्याचा दर 93 टक्के आहे. तो वाढविण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बलात्कार प्रकरणामध्ये 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाणे 69 टक्के असून ते 85 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात ऑपरेशन मुस्कान प्रभावीपणे राबविण्यात आले. यामध्ये 37 हजार 511 बालकांना त्यांच्या कुटुंबाकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.