पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक निर्णय घेत गृह मंत्रालयाने ‘सीएपीएफ’साठी (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात स्थानिक तऊणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त ज्या भाषांमध्ये परीक्षा घेतली जाईल त्यामध्ये आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमिळ, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोकणी या भाषांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे लाखो उमेदवारांनी त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत परीक्षा दिल्यास त्यांची निवड होण्याची शक्यता वाढेल, असा गृहमंत्रालयाचा विश्वास आहे. या निर्णयानंतर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे स्थानिक तरुणांना त्यांच्या मातृभाषेत परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित करतील अशी अपेक्षा आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सीआरपीएफ (सीएपीएफ परीक्षेचा एक भाग) भरतीसाठी डिजिटल परीक्षेत तामिळचा समावेश न केल्याबद्दल निषेध नोंदवला होता. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून भेदभावाचा आरोपही केला होता. केवळ इंग्रजी आणि हिंदी अनिवार्य करणे हे एकतर्फी असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले होते. या निर्णयामुळे तामिळनाडूतील अनेक उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून रोखले जात असल्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार तामिळी भाषेचाही त्यात समावेश केल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील सहभाग वाढू शकतो.