निर्णय लकवा नीति, प्रचंड भ्रष्टाचाराने ग्रसित जेवढे कुप्रसिद्ध घोटाळे युपीएच्या सरकारमध्ये झाले, तेवढे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही झाले नव्हते, मागील नऊ वर्षांमध्ये मोदी सरकारने गतीमान निर्णय घेऊन प्रचंड विकास केला. कुठल्याही प्रकारे एकही डाग, सरकारवर कोणी लावू शकले नाही. कोणी बोट उचलू शकले नाहीत, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाच्या सेवा कार्यकाळास नुकतीच ९ वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्त महा-जनसंपर्क अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई अध्यक्ष ॲड.आशीष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते उपस्थित होते. यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. फडणवीस म्हणाले ,२००४ ते २०१४ या कालावधीमध्ये युपीएचे सरकार देशात आपण पाहिले. निर्णय न घेणे हा या सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय होता. भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था मोदीजींनी आणली. या देशातला सगळ्यात मोठी प्रश्न या देशातली वितरण व्यवस्था होती. ती पूर्णपणे भ्रष्ट्राचामुक्त करण्याचे काम मोदी यांनी केले. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गरीब कल्याणाचा अजेंडा चालवत असताना, गरीबांपर्यंत त्यांचे अधिकार पोहोचवण्याचे काम, या देशात पहिल्यांदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेले आपण बघितले.
देशामध्ये विविध योजना मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरु झाल्या, त्याच्या लाभार्थ्यांची महाराष्ट्रातली आकडेवारी देताना फडणवीस म्हणाले,कोरोनाच्या काळात १७ कोटी ७९ लाख डोस महाराष्ट्रातल्या जनतेला मोफत देण्याचे काम माननीय मोदीजींच्या सरकारने केले. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण मिळून २५ लाखपेक्षा जास्त घरे बांधून तयार झाली. अनेक घरांचे काम चाललेले आहे.जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत १ कोटी ११ लाख घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा नळ, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर पोहोचला. अजूनही हे काम प्रगतीपथावर आहे.पीएम उज्वला योजनेच्या अंतर्गत ३८ लाख ९० हजार लाभार्थ्यांना फायदा झाला. आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंतर्गत ७१ लाख गरीब लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार देण्यात आला.पीएम किसान सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये दिले जातात. महाराष्ट्राच्या सरकारने देखील यात सहा हजार रुपये देण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांना बारा हजार रुपये मिळत आहेत. राज्यातील १ कोटी १० लाख १४ हजार ७३८ शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळत आहे.
कौशल विकास योजनेतून १० लाख २७ हजार युवकांना फायदा मिळत आहे.पीएम फसल बीमा योजनेतून ८७ लाख शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला.रस्त्यांवर काम करणारा पानटपरीवाला, ठेलेवाला अशा प्रकारचे दुकानदार, छोटे व्यापारी आहेत अशा ५ लाख छोट्या व्यावसायिकांना पीएम स्वनिधीमधून मदत मिळाली. दुसऱ्या टप्प्यातही त्याचे काम चालू आहे.मुद्रा योजनेतून ४१ लाख ५८ हजार उद्योजकांना लाभ झाला. ते आपल्या पायावर उभे राहिले. हा आकडा सांगतो की महाराष्ट्रातील किती लोकांना स्वयंरोजगाराची निर्मिती मुद्रा योजनेतून करता आली.अटल पेन्शन योजना जवळपास ४० लाख लोकांना फायदा देणारी ठरली.सुकन्या समृद्धी योजना २३ लाख मुलींच्या जन्मानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना फायदा देणारी ठऱली.पीएम मातृ वंदना योजनेतून ३२ लाख मातांना फायदा झाला.यादी खूप मोठी आहे.
फडणवीस म्हणाले, गेली दोन वर्षे माननीय मोदीजींनी महाराष्ट्रातल्या ४ कोटी कुटुंबांना मोफत अन्न उपलब्ध करून दिले आहे. एकूणच गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवत असताना महाराष्ट्रात आज केंद्र सरकारच्या मदतीने चालू असणारी इन्फ्रास्ट्रक्चरची जी कामे आहेत, या कामांचा आढावा घेतला तर ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची विकासकामे एकट्या महाराष्ट्रात चालू आहेत, ज्यांना केंद्र सरकारची मदत आहे. याचा हिशोब लावला तर कदाचित आधीच्या वीस वर्षात जी कामे होऊ शकली नाहीत, ती गेल्या नऊ वर्षात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रात केली आहेत. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाचे कल्याण करणारे सरकार या ठिकाणी आहे.
२०१४ पूर्वीचा भारत आणि २०२३ चा भारत याच्यातला प्रचंड मोठा फरक महाराष्ट्रातदेखील आपण अनुभवतो आहोत. देशात अनुभवतो आहोत. मोदीजींच्या नेतृत्वात भारताने जो विकसित भारताचा संकल्प केला आहे, तो निश्चितपणे पूर्ण होईल. या त्यांच्या संकल्पात माननीय मोदीजींसोबत महाराष्ट्र पूर्ण ताकदीने उभा राहील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
