मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामार्फत लाखो कामगारांचे हित जपले जाईल, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आह.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनं नमो शेतकरी सन्मान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना याबाबत घोषणा केली होती. आज मंत्रिमंडळाने याला मान्यताही दिली आहे. नमो शेतकरी योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना एका वर्षात ६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीएम किसानप्रमाणे आता ६ हजार रुपये मिळतील. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. याचा फायदा १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेण्यासाठी नवीन सेवा धोरणास मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
● केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
● कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
● नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार
● “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ. ही योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार आहे.
● सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी २२.१८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
● महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
● राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
● कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
● सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
● बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार.अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
● अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
● नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता