मुंबई शहराच्या विकासासाठी ३६५ कोटींच्या विकास आराखड्यातील कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी

मुंबई शहर जिल्हा विकासासाठी राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ च्या माध्यमातून ३६५ कोटी निधीचा नियतव्यय अर्थसंकल्प‍ित केला असून विकास आराखड्यातील कामांना बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुंबई शहरातील विकासकामे, शहराचे सौंदर्यीकरण, पायाभूत सोयीसुविधा, इमारत दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावित, असे निर्देश शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

या अर्थसंकल्प‍ित झालेल्या निधी अंतर्गत संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व संबंधित सदस्य, विशेष निमंत्रित तसेच उपस्थित अधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती मान्यता दिली. या कामांची निकड व गरज लक्षात घेऊन प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांनी संबंधित विभागांना व यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना या बैठकीमध्ये त्यांनी दिल्या.

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक कफ परेड कुलाबा येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे काल आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार अरविंद सावंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार अजय चौधरी, आमदार अमीन पटेल, आमदार सदा सरवणकर, आमदार सचिन अहीर, आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, आमदार ॲड. मनीषा कायंदे, आमदार यामिनी जाधव, आमदार सुनील शिंदे, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुपेकर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई शहरातील त्या- त्या भागातील प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसाठी केंद्र (फूड कोर्ट) तसेच फूड ऑन व्ह‍िल कार्यान्वित करावे. या केंद्रांसाठी जागा निश्चित करावी. घनकचरा व्यवस्थापन, बाजारपेठांचे अद्ययावतीकरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक केंद्र सुरू करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने आराखडा तयार करावा. या कामाला प्राधान्य देऊन अभियानस्तरावर काम पूर्ण करावे. वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘रिड महाराष्ट्र’ योजना प्राधान्याने राबविण्यात यावी व यासाठीचा प्रस्ताव बृहन्मुंबई महापालिकेने तातडीने सादर करावा. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्यात.